Sanjay Raut launches an attack on the government : देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत. स्वतःला राजकारणातील छोटे चाणक्य समजणाऱ्या फडणवीसांना या प्रकरणाचे गांभीर्य समजले पाहिजे. भाजपच्या कोअर टीममधील नेत्यांचे संभाषण आल्याचा दावा केला जाणाऱ्या ऑडिओ क्लिपमध्ये 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा उल्लेख असल्याचे सांगितले जात आहे. मग या प्रकरणात थेट गुन्हा दाखल करून त्यानंतर विशेष तपास पथकाची अर्थात एसआयटीची स्थापना का केली जात नाही? एसआयटी स्थापन करण्याच्या नावाखाली केवळ धूळफेक कशासाठी केली जात आहे?
500 कोटी रुपये दिले किंवा घेतले, या आरोपांची सखोल चौकशी होणार आहे की नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री नेमके कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? की भाजपमधील अंतर्गत संघर्षातून एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे? आतापर्यंत स्थापन झालेल्या एसआयटींचे अहवाल कुठे आहेत, याचे देखील उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. मुख्यमंतरू आणि गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणात अपयशी ठरल्याची टीका केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ही ऑडिओ क्लिप नेमकी कोणी बाहेर आणली? भाजपच्या अंतर्गत गोटातील संभाषण रेकॉर्ड होत असेल, तर गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होतात. यापूर्वी विरोधकांचे फोन टॅप केले जात असल्याचे आरोप झाले, आता भाजपमधीलच लोकांचे फोन टॅप केले जात आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ही टेप भाजपच्या विधानपरिषदेतील एका आमदाराने बाहेर आणल्याची माहिती समोर येत असल्याचा दावा केला जात आहे.
हरदीपसिंह पुरींची राज्यसभेची संधी हुकण्यामागे एपस्टीन फाईल? पृथ्वीराज चव्हाणांचे ट्रम्प, अनिल अंबानींबाबतही मोठे दावे!
उपोषणादरम्यान हा आमदार मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चेत सहभागी होत असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, या ऑडिओ क्लिपची सत्यता, तिचा स्रोत आणि त्यातील संभाषण करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या टेपमध्ये पैशांच्या व्यवहाराबाबत जे काही बोलले जात असल्याचा दावा आहे, त्यात संबंधितांना पैसे दिले होते की नाही, याचेही स्पष्ट उत्तर मिळाले पाहिजे. भाजपचेच नेते या संभाषणात असल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्याची फॉरेन्सिक तपासणी करून पुढील कारवाई का केली जात नाही? विरोधकांचे फोन रेकॉर्ड केले जातात, तेव्हा फॉरेन्सिक तपासणी होते का, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
फॉरेन्सिक लॅब गृहखात्याच्या अखत्यारीत असल्याने तपासाच्या निष्पक्षतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी झाली, तरी ती कोणत्याही राजकीय प्रभावापासून मुक्त असेल का, याची खात्री सरकारने दिली पाहिजे. मुख्यमंत्री या प्रकरणात सत्य सांगत आहेत का, आणि संबंधित आमदार कोण आहे, याची त्यांना माहिती आहे का, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. मुंडवा जमीन प्रकरणात सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले जात असल्याचा उल्लेख करत, 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असा सवाल केला जात आहे.
महायुतीमध्ये सध्या अंतर्गत संघर्ष तीव्र झाल्याचे चित्र दिसत आहे. एकमेकांना राजकीयरीत्या अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटातील मंत्र्यांकडून विरोधकांना उद्देशून आक्रमक भाषा वापरली जात असल्याचेही आरोप आहेत. मात्र, हा केवळ राजकीय वाद नसून भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. या ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण भाजपच्या कोअर टीममधील लोकांचे असल्याचा दावा केला जात आहे. राज ठाकरे यांनीही ही टेप नेमकी कोणी बाहेर आणली, हा प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत मतभेद आणि सत्ताधारी गटांतील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.
अहिल्यानगर ब्रेकिंग- ज्येष्ठ नेते भानुदास कोतकर यांचे निधन; हृदयविकाराचा त्रास झाल्याने सुरु होता उपचार
एकीकडे एकनाथ शिंदे यांचा गट, तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व, अशा राजकीय संघर्षाचे चित्र निर्माण झाले आहे. या संघर्षाची तुलना पानिपतच्या युद्धाशी केली जात आहे. मात्र, या राजकीय संघर्षाचा फटका नेमका कोणाला बसणार आणि सत्ताधारी आघाडीतील समीकरणे कोणत्या दिशेने जाणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. पुढील महिन्यात या संघर्षाचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मनोज जरांगे पाटील हे या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य पात्र, तर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे सहकलाकार असल्याची टीका करण्यात आली आहे. इतर नेत्यांची भूमिका काय, आणि कथित आर्थिक व्यवहारामागील सत्य काय, हे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे.
राज्यात एकीकडे दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहारावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या कथित व्यवहारातील पैशांबाबत सत्य समोर आले, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. मंत्र्यांच्या खिशांची झडती घेतली, तर दीड हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. या विधानातून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सरकारला लक्ष्य केले आहे.
एकूणच, 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराची ऑडिओ क्लिप, तिचा स्रोत, भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष, महायुतीतील वाढता तणाव आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न या सर्व मुद्द्यांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. आता सरकार या आरोपांवर काय भूमिका घेते, ऑडिओ क्लिपची निष्पक्ष फॉरेन्सिक तपासणी होते का आणि कथित आर्थिक व्यवहाराचे सत्य समोर येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.