Gyanesh Kumar Suspension Case : निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक (Election) आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी, 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी भारत निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार तसेच इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली.
याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नावाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून कथितपणे एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर न्यायालयाने कोणताही आदेश देण्यापूर्वी संबंधित निर्णयांमध्ये नियमांचा किंवा घटनात्मक तरतुदींचा भंग झाला आहे का, हे तपासावं लागेल, असं स्पष्ट केलं. याचवेळी ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित केल्यास निवडणूक आयोगाचं कामकाज ठप्प होणार नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला. “मग निवडणुका कोण घेणार?” असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मात्र उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांची कामं पार पाडू शकतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच निवडणूक आयोगातील निर्णय एकमताने किंवा बहुमतानेच घेतले जावेत, असा अंतरिम आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी संबंधित पक्षांचं म्हणणं ऐकून न घेता असा आदेश देता येईल का, असा सवाल केला. मात्र, आयोगाच्या नोंदी तपासल्यानंतर एखादा निर्णय एकमताने झाला नसल्याचं स्पष्ट झालं, तर त्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयाने सूचित केलं.
Nana Patole : निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप
या याचिकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय निवडणूक आयोगाच्या वतीने निर्णय घेता येत नाही, अशी घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, कथितपणे संमतीशिवाय घेतलेल्या 14 निर्णयांची चौकशी करून आयोगाच्या संबंधित नोंदी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राकेश कुमार सिंह आणि अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये बदल, मतदार यादीशी संबंधित सॉफ्टवेअरमध्ये बदल आणि मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision म्हणजेच SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवर या याचिकांमधून आक्षेप घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोव्हेंबर 2025 ते सप्टेंबर 2026 या काळात SIRशी संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. Form 6 मधील बदल, मतदार याद्यांपर्यंतचा प्रवेश, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाच्या नावाने दाखल करण्यात आलेली अपील आणि गोव्यात पात्र मतदारांच्या नोंदी पुन्हा समाविष्ट करण्याशी संबंधित तांत्रिक मुद्द्यांवर हे आक्षेप होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने मतभेद हा निर्णय प्रक्रियेचा भाग असल्याचं सांगत सर्व निर्णय एकमताने झाले असून त्यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता असल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाला राजकीय वळणही मिळालं आहे. काँग्रेसने विविध राज्यांमध्ये आंदोलन करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून विरोधकांनी त्यांच्या हटवण्यासाठी संसदीय प्रस्ताव आणण्याची भूमिका घेतली आहे. भाजपने मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळून त्याला “बदनामीची मोहीम” म्हटलं आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह SIR प्रक्रियेविरोधात आंदोलन केलं. त्याच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनीही लाखो नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया घटनात्मक व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं.