Sinhgad Education Society Financial Irregularities: सिंहगड शिक्षण संस्थेतील (Sinhgad Education Society) कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांची व्यापक चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या गैरव्यवहारात सरकारी अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांची 400 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी, सरकारी निधीचा संशयास्पद वापर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील 810 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य असे अनेक गंभीर मुद्दे या प्रकरणात समोर आले आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीमधील (STES) आर्थिक गैरव्यवहार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीशिवाय किंवा सहभागाशिवाय होणे शक्य नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर करण्याच्या प्रकरणात सरकारी अधिकारी सहभागी असतील, तर त्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात पद्धतशीरपणे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वीच संस्थेचे विश्वस्त आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाला देण्यात आले आहेत.
400 कोटींची थकबाकी, 8 वर्षांपासून वेतन नाही
सिंहगड शिक्षण संस्थेच्या 44 महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतनाचे पैसे जवळपास 8 वर्षांपासून थकीत आहेत. ही थकबाकी 400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून विविध कंपन्यांना सुमारे 169 कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित झाला. या पैशांच्या वापरासंदर्भात आवश्यक नोंदी आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रे (Utilisation Certificates) उपलब्ध नसल्याने न्यायालयाने शिक्षण विभागाला जाब विचारला. हा सर्व पैसा करदात्यांचा आहे. त्याच्या खर्चाचा हिशेब का ठेवण्यात आला नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला.
तसेच, संस्थेचे विश्वस्त प्रशांत विठोबा नवले यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना सुमारे 149 कोटी रुपये अॅडव्हान्स म्हणून दिल्याच्या व्यवहारांचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे पैसे कधी दिले आणि त्यांचा वापर कशासाठी झाला, याचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे.
810 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
या आर्थिक गैरव्यवहाराचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही होत असल्याची बाब न्यायालयासमोर आली. संस्थेच्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज जवळपास ठप्प झाल्याने 750 पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसह एकूण 810 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, संस्थेच्या सर्व 44 महाविद्यालयांची तपासणी करून तेथील शैक्षणिक कामकाज आणि विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
विश्वस्तांच्या मालमत्तेचीही चौकशी
संस्थेच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एका विश्वस्ताने दुबईचे नागरिकत्व घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर परदेशी नागरिक भारतीय ट्रस्टचा विश्वस्त राहू शकतो का, याबाबत धर्मादाय आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
याशिवाय, राज्य सरकारकडून मिळालेल्या सुमारे 60 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश बँकांनाही देण्यात आले आहेत.
स्वीकृतसाठी भाजपची सात नावे जाहीर, राष्ट्रवादीकडून तिघांना संधी; निष्ठावंतांना डावलल्याची चर्चा
सिंहगड शिक्षण संस्थेतील या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने न्यायालयाने सर्व संबंधित व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
