सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Bank) निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सलग १० वर्षे संचालकपदावर राहिल्याच्या मुद्द्यावरून या दोघांना यंदाची निवडणूक लढवता येणार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निकालाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोय माल्य बागची यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. अनिल देसाई हे सध्या सातारा जिल्हा सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष आहेत.
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार का, यावरून सुरुवातीपासूनच संभ्रम होता. याच मुद्द्यावरून औद्योगिक, विणकर व मजूर संस्था मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले अनिल देसाई आणि महाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघातील राजेंद्र राजपुरे यांच्या उमेदवारीला चंद्रकांत कोकाटे आणि संजय मोरे यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी दोघांनाही यंदाची निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात देसाई आणि राजपुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जयंत पाटलांशी वाद, पडळकरांचा अर्ज बाद, सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद
दुसरीकडे, राजेंद्र राजपुरे यांच्या पत्नी रुपाली राजपुरे यांच्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला आहे. महाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघातून त्यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवैध ठरवला होता. त्यामुळे रुपाली राजपुरे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवून निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे या मतदारसंघातील निवडणुकीचे चित्र बदलले असून, रुपाली राजपुरे यांना दिलासा मिळाला आहे.
रुपाली राजपुरे यांचा अर्ज वैध ठरल्याने महाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघातून संजय मोरे यांना बिनविरोध निवडून येण्याची संधी राहिलेली नाही. आता त्यांच्यासमोर रुपाली राजपुरे यांचे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातील लढत अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे यांना निवडणूक लढवता येणार नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा धक्का मानला जात आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांचे समीकरण बदलले असून, पुढील राजकीय घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.