Shiv Sena Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केला. कौल यांनी विविध न्यायालयीन निकालांचा दाखला देत विधानमंडळातील बहुमत हा पक्षाची ओळख ठरवण्यासाठी ग्राह्य निकष असल्याचं मांडलं. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि त्याचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयाशी असलेला संबंध यावरही त्यांनी भर दिला.
कौल यांनी अर्जुन सिंह खटल्याचा संदर्भ देत राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीचं महत्व स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 1990 च्या दशकापासुन निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या संविधानात लोकशाही मूल्यांचा समावेश असण्यावर भर देत आला आहे. शिवसेनेच्या संविधानातील 2011 आणि 2018 मधील बदलांचा संदर्भ देत 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांची प्रत निवडणूक आयोगाच्या नोंदीत उपलब्ध नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही कौल यांनी कोर्टासमोर भूमिका मांडली. आयोग हे संवैधानिक प्राधिकरण असुन उपलब्ध पुरावे आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे निर्णय घेतो, त्यामुळे त्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासाठी ठोस कायदेशीर आधार आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोगाने विधानमंडळातील संख्याबळाचा आधार घेतलेला निर्णय कायदेशीर निकषांनुसारच असल्याचंही कौल यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्याचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर होणारा संभाव्य परिणाम अधोरेखित केला. जर भविष्यात अपात्रतेचा निर्णय बदलला आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवलं गेलं, तर त्या परिस्थितीचा निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम होईल का, असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. त्यामुळे अपात्रता आणि पक्षचिन्ह या दोन्ही प्रक्रियांमधील संबंधावर सुनावणीत चर्चा झाली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षाच्या चिन्हाशी जोडलेल्या भावनेचा संदर्भ देत घटनात्मक उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना चिन्हाचा लाभ मिळावा की त्या उल्लंघनाविरोधात तक्रार करणाऱ्यांना, असा प्रश्नही उपस्थित केला. या प्रश्नामुळे पक्षचिन्हाच्या निर्णयाकडे केवळ आमदारांचं संख्याबळ म्हणून न पाहता अपात्रतेच्या घटनात्मक प्रक्रियेच्या संदर्भातही पाहिलं जात असल्याचं स्पष्ट झालं.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने विधानमंडळातील बहुमताचा निकष वापरण्याआधी इतर पर्यायांचा विचार केला होता का, असा सवालही कोर्टानं उपस्थित केला. याआधीही कोर्टानं दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा पर्याय का देण्यात आला नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेची न्यायालयीन समीक्षा हा सुनावणीतील महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
या प्रकरणात न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील प्रत्येक गुणदोषावर थेट निर्णय देण्याऐवजी आयोगाने निर्णय घेताना कोणती प्रक्रिया आणि कोणते पर्याय विचारात घेतले, याची तपासणी करत असल्याचं सुनावणीतून समोर आलं आहे. विशेषतः विधानमंडळातील बहुमत, पक्षाची संघटनात्मक रचना, अपात्रतेची प्रक्रिया आणि पक्षचिन्हाशी संबंधित निकष या सर्व मुद्द्यांचा परस्पर संबंध तपासला जात आहे.
दरम्यान, आजचा युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 ऑक्टोबरला होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारणसूचीत दिसत आहे. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत कौल यांचा उर्वरित युक्तिवाद आणि त्यावर न्यायालयाचे पुढील प्रश्न काय असतील, याकडे लक्ष लागलं आहे.