अख्ख्या महाराष्ट्राचंच नव्हे तर संपूर्ण देशाचं लक्ष (Shivsena) लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाची बाजू मांडली जात आहे. ज्येष्ठ वकील एन.के. कौल शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करत असून, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी पक्ष आणि चिन्हाच्या अधिकारासंदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
न्यायमूर्ती बागची यांनी घटनात्मक पापाचा मुद्दा उपस्थित करत पक्ष चिन्हाचा अधिकार नेमका कुणाला मिळायला हवा, असा सवाल केला. ज्यांनी घटनात्मक पाप केलं त्यांच्यासाठी पक्ष चिन्हाचं महत्त्व लागू होईल की त्या घटनात्मक पापाविरोधात तक्रार करणाऱ्यांसाठी, असा प्रश्न त्यांनी केला. तसेच अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर गेल्यानंतर उर्वरित सदस्यांना वेगळं चिन्ह मिळत असेल, तर अशा परिस्थितीत पक्षाच्या मूळ चिन्हावर अधिकार कुणाचा असावा, असाही सवाल न्यायालयानं केला.
आजची सुनावणी संपली! शिवसेना पक्ष कोणाचा?; सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून 20 मुद्द्यांचा युक्तिवाद
पक्षातील बहुमत निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला. कितीही जाणकार निवडणूक आयोग असला तरी पक्षातील नेमकं बहुमत कुणाकडे आहे, हे ठरवणं कठीण असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तळागाळातील सर्व कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीनं निर्णय घेणं जवळपास अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत पक्षातील बहुमत कसं ठरवणार, असा सवालही न्यायालयानं उपस्थित केला.
दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी राणा प्रकरण आणि सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. आधी पक्षात फूट आणि त्यानंतर अपात्रता असा क्रम लावता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. राणा प्रकरणाचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीनं लावला जात असून, त्या निकालाचा संदर्भ विशिष्ट परिस्थितीपुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणाला राणा खटल्याचा थेट आधार देता येणार नाही, असं कौल यांनी सांगितलं.
न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केलेले 6 महत्त्वाचे प्रश्न
1. अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर गेल्यानंतर उर्वरित सदस्यांना वेगळं चिन्ह मिळतं. अशा परिस्थितीत पक्ष चिन्हाचा अधिकार कुणाला मिळायला हवा?** असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी केला.
2. ज्यांनी घटनात्मक पाप केलं त्यांच्यासाठी पक्ष चिन्हाचं महत्त्व लागू होईल की त्या घटनात्मक पापाविरोधात तक्रार करणाऱ्यांसाठी? असा थेट सवाल न्यायालयानं केला.
3. कितीही जाणकार निवडणूक आयोग असला तरी पक्षात नेमकं बहुमत कुणाकडे आहे, हे ठरवणं कठीण आहे, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवलं.
4. तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीनं निर्णय घेणं जवळपास अशक्य आहे. मग पक्षातील बहुमत कसं ठरवणार? असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला.
5. एखाद्या पक्षाची अंतर्गत रचना मुळातच अलोकशाही स्वरुपाची असेल आणि त्या पक्षाच्या घटनेनुसार पदांवर असलेल्या व्यक्ती कायदेशीर असतील, तरी त्या रचनेतून पक्षाला तळागाळात प्रत्यक्ष किती जनसमर्थन आहे, हे स्पष्टपणे दिसतं का? असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला.
6. पक्ष फुटल्यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीत विधानमंडळातील पक्ष हा चांगला निकष होता. मात्र आता अपात्रतेचा प्रश्न समोर आल्यानंतर हाच निकष कसा लागू करायचा? असा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला.