Supriya Sule takes an aggressive stance : आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाबाबत राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णविराम दिला आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या चर्चा पूर्णपणे निराधार असून पक्षाने याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सकाळपासून काही वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. काही ठिकाणी या बातम्या त्यांच्या नावाने आणि सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारित करण्यात आल्या. मात्र, या सर्व वृत्तांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून पक्षाने अद्याप यासंदर्भात अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही.
सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत आमच्याकडे केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे आम्ही पाठिंबा किंवा विरोध यापैकी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. भविष्यात असा प्रस्ताव आमच्याकडे आला, तर पक्षातील वरिष्ठ नेते, आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून 24 तासांच्या आत अधिकृत भूमिका जाहीर करू.
या चर्चांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीसोबत जवळीक वाढवत असून सत्तेत सहभागी होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. विशेषतः मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने महाविकास आघाडीतील समीकरणांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.
तुम्ही राज्याचे नवे अर्थमंत्री होणार? जयंत पाटील स्पष्टच म्हणाले
यावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पक्षाबाबत जी माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये आली, ती अधिकृत नव्हती. ती केवळ सूत्रांच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता होती. याच कारणामुळे मी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे तसेच आमचे आमदार आणि खासदार यांच्याशी चर्चा करून हे स्पष्टीकरण देत आहे.
महाविकास आघाडीतील समन्वयाबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. या विषयावर आपण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याशीही चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये कोणताही गैरसमज राहू नये आणि चुकीच्या बातम्यांमुळे संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी संवाद साधल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुळे यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, सध्या आमच्याकडे कोणतेही नवीन प्रस्ताव, चर्चा किंवा डिल आलेले नाही. त्यामुळे या विषयावर भूमिका घेतल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, भविष्यात केंद्र सरकारकडून अधिकृत प्रस्ताव आल्यास त्याचा सखोल अभ्यास करून पक्षाची भूमिका जाहीर केली जाईल. दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर शरद पवार गट केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याच्या चर्चांना मोठा धक्का बसला आहे. तसेच महाविकास आघाडीतील एकजूट कायम असल्याचा संदेशही या पत्रकार परिषदेतून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.