दिवाळीतील फटाक्यांवर निर्बंध कायम राहणार? CPCB कडून 15 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल

पर्यावरणाचा समतोल आणि नागरिकांच्या भावना या दोन्हींचा विचार करून मध्यम मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Untitled Design   2026 09 30T172039.955

Untitled Design 2026 09 30T172039.955

There is no complete ban on firecrackers during Diwali : दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या भूमिकेशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, दिवसभर फटाके फोडण्यासही परवानगी दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. फटाके फोडण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करण्याच्या पर्यायाचा न्यायालय विचार करत आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, पूर्ण बंदीमुळे दिवाळी साजरी करणाऱ्या नागरिकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात.

मात्र, 24 तास फटाके फोडण्याची मुभा दिल्यास वृद्ध, आजारी व्यक्ती, लहान मुले आणि इतर नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल आणि नागरिकांच्या भावना या दोन्हींचा विचार करून मध्यम मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अर्थात CPCB ला फटाक्यांवरील काही निर्बंध शिथिल करता येतील का, याबाबत अहवाल देण्यास सांगितले होते. आता CPCB चा अहवाल आल्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी द्यायची, याबाबत न्यायालय निर्णय घेणार आहे.

विशेष म्हणजे, बेरियमयुक्त फटाक्यांच्या वापराबाबत CPCB कडून अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी 15 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागितली. बेरियमयुक्त फटाक्यांची प्रत्यक्ष बाह्य चाचणी अद्याप झालेली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. याच सुनावणीदरम्यान ‘जॉइंट फटाके’ किंवा ‘लडी’च्या निर्मितीला काही अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याची सूचनाही करण्यात आली. या प्रस्तावाचा विचार करण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे.

October 2026 Rules : 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 9 महत्त्वाचे आर्थिक नियम; जाणून घ्या सर्वकाही

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फटाक्यांच्या वापराबाबत विविध निर्बंध लागू केले आहेत. काही प्रसंगी दिवाळीत मर्यादित कालावधीसाठी ‘ग्रीन फटाक्यां’ना परवानगी देण्यात आली होती. ऑक्टोबर ते जानेवारीदरम्यान दिल्ली आणि उत्तर भारतातील काही भागांमध्ये वाढणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर 2015 पासून या प्रकरणात न्यायालयाकडून सातत्याने सुनावणी होत आहे.

दरम्यान, दिवाळीच्या काळात फटाक्यांसोबतच पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळेही प्रदूषण वाढण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने फटाक्यांच्या अनिर्बंध वापराला परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सणाच्या काळात ठरावीक वेळेत फटाके फोडण्याची परवानगी देता येईल का, याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

फटाका उत्पादकांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी फटाक्यांवरील निर्बंधांचा विचार करताना केवळ दिल्लीवर लक्ष केंद्रित करू नये, अशी मागणी केली. संपूर्ण देशासाठी एकसमान नियम असावेत, तसेच ‘अर्जुन गोपाल’ आणि ‘एम. सी. मेहता’ या प्रकरणांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता बेरियमयुक्त फटाक्यांच्या परिणामांबाबत CPCB कडून अहवाल सादर झाल्यानंतर कोणत्या फटाक्यांना आणि कोणत्या कालावधीत परवानगी दिली जाणार, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

Exit mobile version