Maharashtra Water Crisis : राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने भूजल पातळी खालावली असून धरणांमधील जलसाठाही अपुरा पडत आहे. या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील तब्बल २२ हजार ५०० गावांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, असा अंदाज पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने व्यक्त केला आहे. जून २०२७ पर्यंत पाणीटंचाई (Water ) कायम राहण्याची शक्यता असून, मोठ्या प्रमाणावर टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागू शकतो. मात्र, उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढल्यानंतर एवढ्या मोठ्या संख्येने गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्याचं आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचं प्रमाण घटल्याचा परिणाम राज्यातील जलस्रोतांवर झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक भागांत विहिरी व कूपनलिकांची पातळी खालावली असून, ग्रामीण नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांतही पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच शासनाकडून पाणी उपशावर निर्बंध घातल्याने शेतीसमोरही संकट उभं राहिलं आहे. पिकांना पुरेसं पाणी मिळत नसल्याने हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
बीडच्या नायगाव मयूर अभयारण्यात वाघाची एन्ट्री; खटकळी पाणवठ्याजवळ ट्रॅप कॅमेऱ्यात हालचाल कैद
राज्यातील जलसंकट लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचा वापर काटेकोरपणे आणि न्याय्य पद्धतीने करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. पाणीटंचाईच्या काळात अचानक उद्भवणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील सुमारे ८० टक्के नळ पाणीपुरवठा योजना भूजलावर अवलंबून असल्याने भूजल पातळीतील घटीचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. त्यामुळे उपलब्ध जलस्रोतांचं नियोजन आणि पाणीवाटप करताना प्रत्येक भागाची गरज लक्षात घेणं आवश्यक ठरणार आहे.
टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाकडून ‘टँकर ॲप’ विकसित केलं जात आहे. या माध्यमातून टँकरच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि पाणीपुरवठ्याची नोंद व्यवस्थित राखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, राज्यातील हजारो गावांमध्ये पाणीटंचाईचा अंदाज लक्षात घेता, आगामी काळात जलस्रोतांचं प्रभावी व्यवस्थापन आणि पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था उभारणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.