Government Schemes : डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत अनुदान योजना (Dr. Punjabrao Deshmukh Crop Loan Concession Subsidy Scheme)ही 1990 मध्ये महाराष्ट्रातील सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख (Dr. Punjabrao Deshmukh)यांच्या नावानं सुरु केली. ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmers)सुरू करण्यात आली. पीक कर्ज सवलत अनुदान योजनेंतर्गत जे शेतकरी पीक घेतात किंवा इतर प्रकारचे कर्ज घेत आहेत, त्यांना व्याज अनुदान (Interest subsidy)मिळवून फायदा दिला जातो.
बावनकुळेंच्या पोटातलं ओठावर आलं… शिंदे आणि अजितदादा समजून घ्या!
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना राज्यात यापूर्वीच लागू झालेली आहे. या योजनेनुसार त्रिस्तरीय सहकारी पतसंस्थेकडून तीन लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची उचल करुन दिली जाते. मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत दिली जाते. त्यापुढील तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलत दिली जाते.
कोरोनाकाळात करोडोंना साक्षर करणारे बायजू रवींद्रन झाले बेघर; कर्मचाऱ्यांसाठी गहाण ठेवली संपत्ती
तीन लाखांपर्यंत अल्प मुदत कर्जाची नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून व्याज सवलतीचा दर 2011-12 पासून दोन टक्क्यांऐवजी तीन टक्के करण्याचे ठरले आहे. शेतकरी शेतीसाठी घेणाऱ्या पीक कर्जासाठी तीन टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल. राज्यात ही योजना शेती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व शेतकर्‍यांसाठी सुरू करण्यात आली.
योजनेचं उद्दीष्ट :
राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हे डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत अनुदान योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. पंजाबराव देशमुख योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या उपक्रमांपैकी एक आहे.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता काय?
– योजनेचे मुख्य लाभार्थी शेतकरी आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी विशेष असे कोणतेही विशेष निकष नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही उत्पन्नाच्या गटातील शेतकरी या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.
– राज्यातील प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील.
– योजनेसाठी जात, धर्म, लिंग किंवा उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही.
अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये :
कर्ज/मूळ रक्कम प्रत्येक वर्षाच्या 30 जूनपर्यंत भरणे आवश्यक आहे. जर शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडण्यात अपयशी झाला तर अनुदान काढता येते. हे योजनेच्या अटी व नियमांवर अवलंबून आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार अर्थसहाय्य देते. या योजनेत केंद्र सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. ही योजना फक्त राज्यातील ग्रामीण भागातच लागू असते.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
