केंद्र सरकारनं घरभाडे नियम 2025 लागू केला आहे. (Loan) ज्याद्वारे देशातील रेंटल हाऊसिंग मार्केटला पारदर्शक आणि संघटित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे भाडेतत्त्वावर घर घेणं सोपं होईल आणि मनमानी पद्धतीनं घरभाडे वाढवणं, अधिक डिपॉझिट मागणं यासारख्या इतर समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
नव्या आणि औपचारिक रचनेनुसार घरमालक आणि भाडेकरु यांना त्यांचा भाडेकरार ऑनलाईन नोंदणीकृत करावा लागेल. त्यातील नियमानुसार सुरक्षा अनामत रकमेची मर्यादा निश्चित केली जाईल. याशिवाय हे देखील स्पष्ट केलं जाईल की, घरभाडं कधी वाढवता येईल आणि किती वाढवता येईल. यामध्ये घर रिकामं करणं, दुरुस्त करणं, पर्यवेक्षण आणि भाडेकरुंच्या सुरक्षेसंदर्भातील अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख असेल.
यामुळं एखादा वाद सोडवण्यासाठी देखील कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केलं जाईल. या नियमामुळं बंगळुरु, हैदराबाद, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात भाडेकरुंना दिलासा मिळणार आहे. या सुधारणा केवळ भाडेकरुंसाठी नाहीत घरमालकांसाठी देखील आहेत. घरमालकांना नियमांच्या योग्य अंमलबदावणीसह वाद सोडवण्यासंदर्भात विश्वास देणं आहे. घर भाडेतत्त्वावर घेण्यासंदर्भातील नियम डिजीटल करण्यात आले आहेत. नियमांनुसार भाडेकरारावर डिजीटल स्टॅम्प असणं आवश्यक आहे.
Home Loan : होम लोन घेताय मग आधी या; गोष्टी कराच; फायदाच होईल
भाडेकरार सही करण्यासाठी 60 दिवसांच्या आत ऑनलाईन नोंदणीकृत झाला पाहिजे. तसं न झल्यास दंड लागू शकतो, दंडाची रक्कम 5000 रुपयांपासून सुरु होईल. या नियमानुसार सर्व राज्यांना मालमत्ता नोंदणी पोर्टल अपग्रेड करण्यास सांगण्यात आलं आहे. डिजीटल वेरिफिकेशन सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या मते यामुळं फसवणूक थांबेल, बेकायदेशीरपणे घराबाहेर काढणं किंवा जुन्या तारखांचे किंवा स्पष्ट न होणारे करार संपतील.
सर्वसाधारणपणे मेट्रो शहरांमध्ये सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून 10 महिन्यांचं भाडं घेतलं जातं. नव्या नियमानुसार निवासी सुरक्षा अनामत रक्क दोन महिन्यांच्या भाड्याची रक्कम असेल. मोठ्या शहरात कामाच्या निमित्तानं स्थलांतर करणाऱ्यांचा खर्च पहिल्यापेक्षा खूप कमी होऊ शकतो. घरभाडे नियम 2025 नुसार घरभाडे एका वर्षात एकदाच बदलता येईल. घर मालक 90 दिवस अगोदर नोटीस देईल.
अनौपचारिकपणे अचानकपणे मध्येच घरभाडे वाढवणं यासारख्या गोष्टी आता वैध नसतील. या नियमांमध्ये वित्तीय उत्तरदायित्व असेल. जर घरभाडे 5000 रुपये असेल तर पेमेंट डिजीटल पद्धतीनं करावं लागेल. यामुळं रोख रक्कम दिल्यानं होणारे वाद कमी होतील. घरभाडे 50000 रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर सेक्शन 194IB नुसार टीडीएस कम्प्लायन्स करणं आवश्यक असेल.