मुंबई : गेल्या महिन्या भरापासून राज्यात कांद्याचा प्रश्न चांगलाच तापला होता. कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या कांदा प्रश्नाचा आवाज विरोधकांनी आदिवेशनावेळी सभागृहात उठवला. या सर्व प्रकरणानंतर आज राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे 300 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा सभागृहात मुखमंत्र्यांनी केली
राज्य सरकारच्या या घोषणेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांवर कांदा 1 रुपये किलो कांदा विकायची वेळ आली होती. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले होते. काही शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली होती.
राज्य सरकारने दिलेलं हे अनुदान पुरेसे नाही असा सवाल विरोधकांनी सभागृहात केले. विरोधक किमान 500 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची मागणी करत होते. या मुद्यावरून सभागृहात विरोधक आणि सरकारमध्ये चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला. परंतु राज्य सरकार 300 रुपयावर ठाम राहिले.
यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल 300 रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
शेतकऱ्यांना कांद्याने चांगलेच रडवले होते. अक्षरशः कांदा 1 रुपये किलो विकण्यातची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. त्यामुळे हा प्रश्न राज्यभर चांगलाच तापला होता. शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली तसेच विरोधकांनी कांद्याच्या माळी गळ्यात घालून आदिवेशन काळात सभागृहाच्या पायर्यांवर आंदोलन केले होते. त्यावेळी विरोधाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
