अनुप धोत्रे यांच्या विकासकामांच रिपोर्ट कार्ड; मंजूर 99 कामांपैकी पूर्ण फक्त 36, उर्वरित कामांचे काय?

अनुप धोत्रेंना 14 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात असून यापैक 4 कोटी 13 लाख 41 हजार 78 रुपये इतकाच निधी खर्च करण्यात आला आहे.

Untitled Design 39

Untitled Design 39

A report on Anup Dhotre’s development work? : अकोला लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अनुप संजय धोत्रे यांच्या खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी अर्थात एमपीएलएडीएस निधीच्या खर्चाच्या आणि विकासकामांचा अहवाल समोर आला असून, या अहवालातील आकडेवारी अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे. एका बाजूला मतदारसंघाच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असताना, दुसऱ्या बाजूला त्या निधीच्या वापराचा वेग मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येत आहे.

या अहवालानुसार खासदार अनुप धोत्रे यांच्या कार्यकाळात एकूण 14 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र या निधीपैकी केवळ 4 कोटी 13 लाख 41 हजार 78 रुपये इतकाच निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला आहे. म्हणजेच उपलब्ध निधीच्या फक्त 28.1 टक्के रक्कम विकासकामांसाठी वापरली गेली आहे. त्यामुळे तब्बल 10 कोटी 56 लाख 58 हजार 922 रुपये इतका निधी अद्याप देखील खर्चाविना शिल्लक असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.

निधी खर्चाची ही आकडेवारी पाहता मतदारसंघातील विकासकामांच्या गतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण निधी उपलब्ध असून देखील त्याचा अपेक्षित प्रमाणात वापर झालेला दिसत नाही. विशेष म्हणजे अनेक भागांमध्ये पायाभूत सुविधांची गरज असताना देखील एवढी मोठी रक्कम अद्याप वापरली न गेल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये देखील चर्चा सुरू झाली आहे.

WhatsApp Pay ला अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर Meta ची नवी रणनीती, कुणाल शाह यांच्या नावामागंच नेमकं गणित काय?

विकासकामांच्या बाबतीत पाहिले तर एकूण 99 कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी फक्त 36 कामे पूर्ण झाली आहेत. तर तब्बल 63 कामे अद्याप विविध टप्प्यांमध्ये प्रलंबित आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांचे प्रमाण केवळ 36.4 टक्के इतकेच असल्याने विकासकामांना वेग अपेक्षेइतका नसल्याचे चित्र समोर येते. अहवालातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सुरू असलेल्या कामांवरील आर्थिक बांधिलकी. सुमारे 73 लाख 70 हजार रुपयांची रक्कम सध्या सुरू असलेल्या कामांसाठी बांधील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच 17.8 टक्के इतका पेमेंट गॅप असल्याचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामांची पूर्तता यामध्ये काही प्रमाणात विसंगती असल्याचे दिसून येते.

दरम्यान, पूर्ण झालेल्या कामांमध्ये ग्रामीण आणि धहरी भागांतील रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसते. ताजनापूर येथे राहून दिनकर मेंढे यांच्या घरापासून श्रीराम तिडके यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रास्ता बांधण्यात आला. बोरी येथे गणेशराव शानवरे यांच्या घरापासून नयनराव बावसकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता तयार करण्यात आला. शिवणी परिसरातील प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी डांबरी रस्त्याचे काम पूर्ण झाले. तसेच रणपिसे नगर आणि साईनाथ कॉलनी परिसरातील रस्त्यांची कामे देखील पूर्ण करण्यात आली. या प्रत्येक कामासाठी जवळपास 9 ते 10 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, दुसरीकडे अजून देखिव कामे केवळ शिफारस किंवा मंजुरीच्या टप्प्यावर आहेत. मनाबदा येथे एकनाथ बांगार यांच्या घरापाससून जिल्हा परिषद शाळेपर्यंत सिमेंट रस्ता, जळगाव नहाटे येथे दादाराव अंजनकर यांच्या घरापासून संतोष वानखडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता, विजोरा येथे सुरेश इंगळे यांच्या घरापासून रामराव गवई यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता अशा अनेक कामांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र ही कामे अद्याप पूर्ण व्हायची आहेत. प्रत्येक कामासाठी सुमारे 10 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केतन अग्रवालला लोहगडावरुन ढकलण्याआधी सियाने घेतला गुगलचा आधार; काय सर्च केलं?

विशेष म्हणजे 2025 मध्ये केवळ 18 कामे आणि 1.8 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याची नोंद आहे. तर 2026 मध्ये 81 कामे आणि सुमारे 8 कोटी रुपयांच्या कामांना गती मिळाल्याने दिसून येते. त्यामुळे आगामी काळात निधी खर्चाचा वेग वाढतो का आणि प्रलंबित कामे कितपत पूर्णहोतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

एकूणच अकोला लोकसभा मतदारसंघासाठी उपलब्ध झालेल्या 14.7 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी मोठा हिस्सा अद्याप खर्च भायचा आहे. त्याचबरोबर मंजूर झालेल्या 99 कामांपैकी केवळ 36 कामे पूर्ण झाल्याने विकासकामांचा अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निधी उपलब्ध असून देखील तो वेळेत खर्च होणे आणि विकासकामे पूर्ण होणे हीच जनतेची अपेक्षा असते. त्यामुळे उर्वरित 10 कोटी रुपयांहून अधिक निधी आणि 63 प्रलंबित कामांचे भवितव्य काय, याकडे आता अकोला मतदारसंघातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Exit mobile version