पुणे : एका घरात चार भाऊ राहत असतील आणि त्यातील तीन भाऊ कुठे गेले, काही वेगळे केले तर घरात राहत असलेल्या एका भावाला हे तीन भाऊ घरातून बाहेर काढणार का, मला वाटते त्या एका भावाला घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. म्हणजेच काय दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडले असतील तर उर्वरित एक तृतीयांश सदस्याला घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार घटनेतील १० व्या परिशिष्ठानुसार देण्यात आला आहे. त्यामुळे युवासेनेचे प्रमुख असलेले आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) किंवा इतर आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) हे अपात्र ठरत नाही. त्यांना घटनेतील तरतुदीनुसार स्वतंत्र गट म्हणून वेगळे राहता येऊ शकते, असे माझे मत असल्याचे राज्याचे विधान मंडळाचे निवृत्त सचिव अनंत कळसे (Anant Kalse) यांनी सांगितले. तसेच हा प्रश्न खूपच व्यापक असून सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेतील कलम १० व्या परिशिष्टानुसार हे ठरवून त्याचा निर्णय देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधी मूलभूत प्रश्नांचा निर्णय देणे गरजेचे आहे. म्हणजे पक्षात फूट पडली आहे की नाही. विभाजन किंवा विलिनीकरण झाले की नाही. घटनेतील परिशिष्ट १० नुसार काय होऊ शकते किंवा काय होऊ शकत नाही. १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देणे आवश्यक आहे. नुसत्याच सुनावण्या घेतल्या जात आहेत. परंतु, या प्रश्नांची उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला मिळत नाही. त्यामुळे आधी वरील प्रश्नांची उत्तरं सर्वोच्च न्यायालयाने देणे आवश्यक आहे. ते जर मिळाले तर महाराष्ट्रातील सर्व गुंता सुटेल, असे अनंत कळसे यांनी सांगितले.
अनंत कळसे सांगतात की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेल्या शिवसेना नाव आणि चिन्ह या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाला निश्चितपणे दाद मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शिवसेना ही पूर्णपणे एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्या गटात राहिलेले खासदार, आमदार यांना उद्या जर शिंदे गटाच्या प्रतोदने व्हिप बजावला तरी भारतीय राज्य घटनेच्या परिशिष्ट १० मध्ये एखाद्या गटाचे विभाजन आणि विलीनिकरण या दोन्ही बाबींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात जर दोन तृतीयांश सदस्य वेगळे झाले असतील आणि एक तृतीयांश सदस्य राहिले असतील तर त्या सदस्यांना स्वतंत्र (वेगळा) गट म्हणून राहण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु, त्यांना कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. शिंदे गट हा दोन तृतीयांश सदस्य असलेला गट आहे. परंतु, ते पक्षात फूट पडलेली नाही असे सांगत आहे. मात्र, दोन्ही गट वेगळे झाले असतील तर त्यांना कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल. १० व्या परिशिष्टानुसार त्यांना विलिनीकरण करणे हे घटनेत बंधनकारक आहे. परंतु, सध्या दोन्ही गट ते टाळण्याचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय हा पेच कसा सोडवणार आहे, हे पाहावे लागणार आहे.
एखादा गट वेगळा होऊन त्यांनाच नाव आणि चिन्ह देण्याची घटना ही देशात पहिलांदाच घडत आहे. देशात कोणत्याही पक्षाला मान्यता देताना जो निकष लावला जातो. तो टेस्ट ऑफ मॅजॉरिटी हा निकष ठाकरे-शिंदे या केसमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लावल्याचे त्यांच्या पत्रातून दिसून येत आहे. (उदा. एखादा पक्षाला मान्यता देण्यासाठी त्या पक्षाचे विधानसभेत इतके आमदार निवडून आले पाहिजे. त्यांच्या मतांची टक्केवारी किती आहे. हे टेस्ट ऑफ मॅजॉरिटीचे लॉजिक लावले आहे.) परंतु, हे लॉजिक मागील घटनेला हे कितपत लागू होईल की नाही, हे सांगणं अवघड आहे. तर १६ आमदारांच्या निलंबन, राज्यपाल यांचे अधिकार याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय प्रलंबित सुनावणी असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात काय होते हे पाहावे लागेल. परंतु, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय हा भेदभाव करणारा आहे, हे मात्र निश्चित आहे.
शिवसेना नाव आणि चिन्ह या व्यतिरिक्त विशेष म्हणजे युवासेना किंवा महिला आघाडी, कामगार, माथाडी आघाडी यांचा संविधानाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा संघटनात्मक फरक काहीही पडणार आहे, असे सांगून अनंत कळसे म्हणतात की, एकदा अपात्र ठरवण्याची नोटीस दिल्यानंतर त्या सदस्याला कोणताही निर्णय हा नबाम रेबिया प्रकरणानुसार घेता येत नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेता येत नाही. मात्र, नबाम रेबिया हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या शिंदे-ठाकरे वादात कितपत लागू होतो. हा वादाचा विषय असून दोन्ही गट परस्पर विरोधी मांडणी करत आहे. रेबिया प्रकारणानुसार महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे अपात्र ठरतात. मात्र, ते आजही त्या पदावर काम करत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया पार पडली. झिरवळ यांना १६ आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार नसतील तर मग विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निवडण्याचे अधिकार कसे दिले आहेत. एकीकडे अपात्रतेचे अधिकार झिरवळ यांना नाही असे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे त्यांना अध्यक्ष निवडण्याचे अधिकार देता, हे कसे. उपाध्यक्षावर संशय असेल तर त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय घटनाबाह्य आहे, असेच म्हणावे लागेल. तसेच ते अजूनही त्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होतो की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे, असे देखील अनंत कळसे यांनी यावेळी सांगितले.
