अहमदनगर : राज्यात नुकताच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला आहे. यामुळे बळीराजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे व्यथित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी सत्ताधारी सत्ता संघर्षात व्यस्त आहे. मात्र शेतकरी राज्यकर्त्यांची खुर्ची उचकटून फेकून दिल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.
नवले म्हणाले, अचानक आलेल्या पावसामुळे शेजाऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तयार झालेला कांदा जो की विक्रीसाठी घेऊन जायचा मात्र त्यापूर्वीच पावसाने हजेरी लावल्याने पिकाचे मोठे नुकसान झालं आहे. शेतामध्ये हरभरा सह इतर पिकावर देखील अक्षरश संकट कोसळले आहे. तसेच आंब्याचा मोहर देखील वाया गेला असून कैऱ्या या वाया गेल्या आहेत, असे अजित नवले हे म्हणाले आहे.
एकीकडे राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही. कांद्याला जो 2200 ते 2300 रुपये भाव मिळालेला पाहिजे त्याजागी 500 रुपये भाव मिळत आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे. तसेच कापूस व सोयाबीन याचे देखील भाव सातत्याने कोसळत आहे. विदर्भांसह अनेक ठिकाणचे शेतकरी यागोष्टींमुळे व्यथित आहे.
हे सगळे सुरूच असताना यावर भर म्हणून अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे. या पावसामुळे होत्याच नव्हतं झालं. सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची आवश्यकता होती, मात्र राज्यकर्ते सध्या सत्ता संघर्षाची होळी खेळण्यात मग्न आहेत. तसेच याचा आनंद साजरा करण्यात मग्न असल्याची टीका यावेळी नवले यांनी केली आहे.
भारताला मोठा धक्का, कसोटी पाठोपाठ ‘हा’ खेळाडू एकदिवसीय सामन्यातून झाला बाहेर
कोणता पक्ष कोणाचा ? कोणती शाखा कोणाची यांच्यामध्ये त्यांचे कार्यकर्ते मग्न आहे. ही अत्यंत संतापजनक गोष्ट आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रात अभूतूपुर्व असा एल्गार हा शेतकऱ्यांमधून निर्माण होईल. राज्यकर्त्यांची खुर्ची उचकटून फेकून दिल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाही. असा इशारा यावेळी नवले यांनी दिला आहे.
राहुल गांधींनी उल्लेख केलेली मुस्लिम ब्रदरहुड आहे तरी काय? जाणून घ्या
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे. त्याची तातडीने दखल घेत त्यांना आर्थिक मदत द्यावी अन्यथा येत्या काळात सरकारने संघर्षाला तयार राहावे असा इशारा किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. यामुळे येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
