Leader of the Opposition In the Legislative Assembly 2025 : गेल्या चार महिन्यांपासून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठपुरावा करूनही त्यावर (Opposition) निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्न सभागृहात मांडा, असे आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना दिले. आज विधिमंडळाकडून सरन्यायाधिश भूषण गवई यांचा सत्कार समारंभ झाला. त्यामध्ये ठाकरे गटाचे आमदार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी थेट सरन्यायाधिशांपुढेच पत्राद्वारे हा विषय मांडला.
विधिमंडळाच्या नियमानुसार विरोधी पक्ष नेते पद शिवसेनेला मिळावे, अशी मागणी आघाडीने सातत्याने सरकारकडे केली. विधानसभा अध्यक्षांना पत्र व्यवहार केला. परंतु, अध्यक्षांकडून अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांनी आमदारांसोबत चर्चा केली. परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या दालनात कही दिवसांपूर्वी याबाबद बैठकही पार पडली होती. आमदारांच्या कामगिरीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला होता. आज पुन्हा हा मुद्दा समोर आला आहे.
फडणवीसांना केवळ सत्तेचा माज आणि मस्ती; विरोधी पक्षनेते पदावरून भास्कर जाधव भडकले
सदर निवडणूकांच्या निकालामध्ये शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट) २०, कॉग्रेस पार्टी -१६ आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) १० असे विधानसभा सदस्य निवडून आले. शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्वात जास्त म्हणजे २० सदस्य निवडून आल्यामुळे कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष यांनी शिवसेनेला समर्थन दिल्यामुळे ” विरोध पक्ष नेता ” निवडीसाठी पक्षप्रमुख उध्दवसाहेब ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्रव्यवहार केला.
आमच्या पत्रव्यवहारास उत्तर देतांना सचिवालयाने असे म्हटले आहे की, विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा ” यांच्या निवडीबाबत नियम / कायदयातील तरतूद नियमांमध्ये नाही. विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचा अधिकार मा. अध्यक्षांचा आहे. विधानसभेचे दुसरे सत्र सुरु आहे. हे सत्र सुरु असतांनाही देखील आजमितीपर्यंत विरोधी पक्ष नेत्यांची निवड विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पद जसे घटनात्मक आहे. त्याचप्रमाणे ” विरोधी पक्ष नेता” हे पद देखील घटनात्मक पद आहे.
हे सगळ घटनात्मक असताना केवळ अध्यक्ष विधानसभा यांचा अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्णय न घेणे ही देखील घटनेची पायमल्ली होत आहे. आपला देश हा संविधानाप्रमाणे काम करीत असतो. आपण देखील संविधानाचे पाईक आहात, त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली न होणे हेही सर्वाचीच जबाबदारी आहे. आम्ही जाणतो की, विधीमंडळाच्या कामकाजामध्ये मा. न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही. तरी सुध्दा संविधानाचे पाईक म्हणून व लोकशाहीच्या चार स्तभांपैकी एका स्तंभाचे प्रमुख म्हणून ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून इच्छितो असं पत्रात म्हटलं आहे.
