Anti-conversion bill passed, possibility of arrest for forced conversion in law : राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक आता विधानसभेमध्ये मांडले जाणार आहे. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकानुसार सक्तीने कोणी धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला अटक करण्याची तरतुद असण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावित कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कडक कारवाई केली जाणार आहे. विशेषतः फसवणूक, दबाव, धमकी किंवा प्रलोभन देऊन केलेले धर्मांतर हे गंभीर गुन्हा मानले जाणार आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित आरोपीला त्वरित अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत होते. विविध भागांतून या संदर्भात निदर्शने, मोर्चे आणि निवेदने देण्यात आली होती. या सर्व मागण्यांचा विचार करूनच राज्य सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Supriya Sule : कमी बोलायचं अन् कान उघडे ठेवायचे; खासदार सुप्रिया सुळेंकडून भाच्याला कानमंत्र…
नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा आर्थिक प्रलोभन देऊन करण्यात आले असे सिद्ध झाले, तर संबंधित व्यक्तीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल. याचा अर्थ असा की अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला तात्काळ जामीन मिळणे कठीण होणार आहे. सरकारच्या मते, या कठोर तरतुदींमुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.
तसेच या कायद्यामुळे तपास यंत्रणांना अशा प्रकरणांमध्ये अधिक सक्षम अधिकार मिळणार आहेत. पोलिसांना प्राथमिक चौकशी करून आवश्यकतेनुसार त्वरित कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. त्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींवर जलदगतीने कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंविषयीची सविस्तर माहिती सरकारकडून लवकरच सार्वजनिक केली जाणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कोणत्या परिस्थितीत गुन्हा दाखल केला जाईल आणि नागरिकांनी कोणती प्रक्रिया पाळावी लागेल याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील.
यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही या कायद्याचे नियम आणि तरतुदी स्पष्टपणे समजतील. दरम्यान, मंत्री नितेश राणे यांनी असा दावाही केला की महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेला धर्मांतर विरोधी कायदा देशातील इतर राज्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये आधीपासूनच धर्मांतर विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र महाराष्ट्रात तयार करण्यात आलेल्या विधेयकात अधिक कठोर आणि स्पष्ट तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. काही सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, तर काहींकडून यावर टीकाही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी काळात विधानसभेत होणारी चर्चा आणि त्यानंतर घेतले जाणारे निर्णय याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.