Approval for Additional District Collector offices : राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांची शासकीय कामांसाठी होणारी धावपळ कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील चार ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे. बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथे ही नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील 21 जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या विविध भागांतील नागरिकांना महसूल आणि प्रशासकीय कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयापर्यंत जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होण्याबरोबरच जिल्हा मुख्यालयावरील प्रशासकीय ताणही वाढतो. ही गैरसोय कमी करून प्रशासन अधिक गतिमान आणि नागरिकांच्या जवळ नेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मोठी बातमी: मुख्यमंत्र्यांचा ताफा शेतकऱ्यांनी अडवला; फडणवीस गाडीतून उतरले, शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं
या निर्णयांतर्गत पंढरपूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली असून, या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सात तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या सात तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार नव्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून हाताळला जाणार आहे.
सध्या पंढरपूर आणि परिसरातील नागरिकांना अनेक प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर येथील जिल्हा मुख्यालयात जावे लागते. पंढरपूरमध्येच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर या सात तालुक्यांतील नागरिकांची मोठी सोय होण्याची अपेक्षा आहे. महसूलविषयक तसेच जिल्हास्तरीय विविध प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूरला जाण्याची गरज कमी होणार असून, स्थानिक पातळीवर प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद होण्यास मदत होऊ शकते.
पुणे पोलीस अडचणीत, निरीक्षकासह 17 कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; धक्कादायक प्रकरणामुळे खळबळ
बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, तसेच 21 जिल्ह्यांत 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालये निर्माण करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण आणखी वाढणार आहे. या नव्या कार्यालयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यानंतर संबंधित भागातील नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक जवळ आणि सुलभपणे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.