Download App

12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा; पंकजा मुंडे, रामदास कदम, हर्षवर्धन पाटलांचा वनवास संपणार?

मुंबई : मागील अनेक दिवसांपासून राजकीय वनवासात गेलेल्या माजी आमदार पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील, रामदास कदम अशा मोठ्या नेत्यांचे विधीमंडळात पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील अनेक दिवसांपासूनची 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे लवकरच 12 आमदारांची नियुक्ती होण्याची चिन्ह आहेत. याच 12 नावांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेकडून महत्वाच्या नेत्यांचे पुनर्वसन केलं जाण्याची शक्यात आहे. (Big leaders like Pankaja Munde, Harshvardhan Patil, Ramdas Kadam are likely to return to the legislature)

पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील यांचा 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला आहे. नुकतचं पंकजा मुंडे यांनी भाजपच्या नेत्यांवर नाराजी व्यक्त करत दोन वेळा डावललं असल्याचा आरोप केला होता. मला अनेकदा डावलण्यात आलं पण मी कधीच नाराजी व्यक्त केली नाही. 2019 मध्ये विधानपरिषद निवडणुकांसाठी तयार करा असे मला सांगण्यात आले होते. निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या दहा मिनिटे आधी थांबण्यास सांगितले गेलं. असा दावा त्यांनी केला होता. यानंतर त्यांनी 2 महिन्यांची सुट्टी घेणार असल्याचं म्हटलं होतं.

शिंदे सरकारसाठी सर्वात मोठी गुडन्यूज! 12 आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा; SC ने स्थगिती उठवली

दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने मागील अनेक दिवसांपासूनची 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठवली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तर मध्यस्थ याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आता पुन्हा 12 आमदारांच्या नियुक्तीमध्ये पंकजा मुंडे यांचं नाव असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

फडणवीसांची गुगली; अर्थखात्यासाठी अजितदादांची चर्चा असतानाच मुनगंटीवारांना धाडलं दिल्ली दौऱ्यावर

राज्याच्या विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही 78 इतकी आहे. यापैकी 12 जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या 12 जागांवर कला, साहित्य, क्रिडा, शेती, समाजिक सेवा अशा विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना राज्यपालांकडून संधी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकार सदस्यांची नावं सूचवतं आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवतं. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने राजकारण या क्षेत्रालाही समाजिक सेवा म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचीही राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून वर्णी लागते. याकडे एक प्रकारे राजकीय नेत्यांची पुनर्वसन म्हणूनही बघितले जाते.

ही आहेत संभाव्य नाव :

शिंदे गटातील संभाव्य नाव :

भाजपची संभाव्य नावं

Tags

follow us