मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. अशी भूमिका मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी व्यक्त केली आहे. आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
या बैठकीनंतर देसाई यांनी सरकारचा निर्णय सांगितला, यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.
मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाशी संबंधित नसलेल्या संस्थांकडून याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती देसाई यांनी यावेळी दिली.
संजय राऊत वि. नारायण राणे संघर्ष पेटला, राऊतांकडून अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल
मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) राज्य सरकारला मोठा सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालायाने ही याचिका फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, अशी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षण मिळण्याची शक्यता आता मालवली आहे. यावर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना कडाडून संताप व्यक्त केला आहे.
