Eknath Shinde : मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणाऱ्या नगरविकास खात्याला पत्र लिहीत झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेबाबत आक्षेप नोंदवल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या पत्रात अश्विनी भिडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला आहे.
झोपडपट्टी नसलेल्या मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली एसआरएकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याने मुंबई महापालिकेच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत असल्याचे या पत्रात अश्विनी भिडे (Ashwini Bhide) यांनी म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम 33(10) नुसार प्रत्यक्ष झोपडपट्टी असलेल्या क्षेत्राचा पुनर्विकास केला जातो. तर दुसरीकडे मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी नियम 33 (11) लागू होतो. एसआरए योजनांतर्गत (SRA Scheme) विकासकांना अधिमूल्यात मोठी सवलत दिली जाते मात्र नियमानुसार 33 (11) अंतर्गत येणाऱ्या मोकळ्या भूखंडांच्या योजनांना ही सवलत लागू होत नाही असं असून देखील एसआरए प्राधिकरणाकडून या योजनांनाही सवलतीचा बेकायदेशीर लाभ दिला जात असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. अशा 300 योजना असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले असल्याची देखील माहिती पत्रात देण्यात आली आहे.
पाचव्या दिवसाचा खेळ सुरू ; भारताला विजयासाठी 6 विकेट्सची गरज
एसआरएच्या या कारभारामुळे मुंबई महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याने यापूढे 33 (11) नियमावलींतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांची जबाबदारी आणि अधिकार पूर्णपणे मुंबई महापालिकेकडेच सोपवण्यात यावेत अशी मागणी देखील या पत्रात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी या पत्रात केली आहे.