मुंबई : नामांतराच्या वादावर सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद – उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज (दि.8) मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai HC) फैसला दिला असून, शिंदे सरकारला दिलासा देत छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरावर शिक्कामोर्तब केले आहे. नामांतराला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावरील अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. (Bombay High Court dismisses petitions against renaming Aurangabad, Osmanabad)
‘औरंगाबाद अन् उस्मानाबाद’ नावानेच लोकसभा निवडणूक : नामांतराची दखल घेण्यास आयोगाचा नकार
नामांतरामुळे कुणालाही फरक पडणार नाही
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने फेटाळला असून, या प्रकरणावरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवला होता. धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य असून, नामांतराच्या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगत दाखल सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
ऐन भाषणात बत्ती गुल! फडणवीस म्हणतात, “हमको रोक सके किसी अंधेरे में…”
मागील अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याची मागणी शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमधून होत होती. या मागणीची दखल घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत केला. त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने याच प्रस्तावात थोडा फेरफार केला. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केले. केंद्र सरकारनेही या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
[BREAKING] Bombay High Court dismisses petitions against renaming Aurangabad, Osmanabad
report by @Neha_Jozie #BombayHighCourt #Maharashtra https://t.co/yYhbRfQn48
— Bar and Bench (@barandbench) May 8, 2024
