Ashwini Bhide : मुंबईतील बोरिवली येथील बेस्टच्या बस स्टेशन अतिक्रमण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईनंतर आता मुंबई महापालिकेने ‘बेस्ट’ बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या या कारवाईत महापालिकेने 27 व्यावसायिक गाळे निष्कासित केले आहे.
मुंबई महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, बोरिवली पूर्वेतील स्वामी विवेकानंद मार्गावरील अं. भू. क्रमांक 7 बी, नगर भूमापन क्रमांक 15, नगररचना योजना-2 अंतर्गत बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या सुमारे 3 हजार 400 चौरस मीटर भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. महापालिकेच्या आर मध्य विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत अभियंत्यांसह 70 कामगार व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. दोन जेसीबी आणि चार डंपरच्या सहाय्याने अतिक्रमित व्यावसायिक गाळे निष्कासित करण्यात आले. कारवाईदरम्यान पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
नेमकं प्रकरण काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर देखील मुंबई महापालिकेने (BMC) बोरिवली (Borivali) येथील बेस्टच्या बस स्टेशनसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्तांवर मोठी कारवाई करत तब्बल 5 लाखांचा दंड ठोठावत मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे विरोधात अवामननेच्या कारवाईला सुरुवात केली होती. याअंतर्गत अश्विनी भिडे यांच्यासह संबंधित कर्मचाऱ्यांचं नोव्हेंबर महिन्याचं देखील वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कारवाईनंतर आता मुंबई महापालिकेने मोठी कारवाई करत बोरिवली येथील बेस्टच्या बस स्टेशनसाठी आरक्षित असलेल्या सुमारे 3 हजार 400 चौरस मीटर भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवली आहे.
गोकुळमध्ये सतेज पाटलांना मोठा धक्का; महायुती सरकारकडून 4 शासननियुक्त संचालक नेमण्यास मंजुरी?
सुनावाणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Suryakant) , न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची (Justice Joymalya Bagchi) आणि न्यायमूर्ती व्ही, मोहना (Justice V. Mohana) यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचं पालन न केल्याने तुमच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारत मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना (BMC Commissioner) कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच महापालिका अधिकारी अतिक्रम करणाऱ्यांमध्ये हात मिळावणी झालेली आहे का? असा सवाल देखील न्यायालयाने महापालिकेला विचारला होता.