नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अवहेलना करु नका. आमदार अपात्रतेबाबत पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निर्णय घेतला जावा, असे तोंडी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. याशिवाय नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचे दिलेले वेळापत्रकही न्यायालयाने फेटाळले असून येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले. उद्धव ठाकरे-शरद पवार गटाच्या एकत्रित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आहेत. (Chief Justice Dhananjay Chandrachud directed Assembly Speaker Rahul Narvekar to take a decision on MLA disqualification in the next two months.)
#BREAKING Supreme Court orally says that the Maharashtra Speaker should take a decision on the disqualification petitions against Eknath Shinde group at least before the next Lok Sabha elections.#ShivSena #SupremeCourtOfIndia https://t.co/QsFvxwU0kx
— Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2023
आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याची तक्रार दोन्ही गटांकडून करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात आता कोर्टानेच निर्देश द्यावेत यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभू तर शरद पवार गटाकडून प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी एकाच दिवशी ठेवण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी दर्शवली.
आमदार अपात्रता सुनावणीचा पोरखेळ सुरु आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी.
विधासनभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचे वेळापत्रक न्यायालयाने फेटाळून लावले.
येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत नवीन रुपरेषा देण्याचे निर्देश
विधानसभा अध्यक्षांचे पद संसदीय, त्यामुळे कालमर्यादा घालून देत नाही.
अध्यक्ष वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावं लागेल.
अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे काय हे समजत नसल्यास महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांना घेऊन बसावं आणि त्यांना समजावून सांगावे.
आमचे आदेश पाळले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करु नये .
जर विधासनभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही तर आम्हाला कालमर्यादा घालून द्यावी लागेल.
