मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नसल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिलीय. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. ही सुनावणी आता 14 फेब्रुवारीला होणार असल्याचा निर्णय न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निकम म्हणाले, नव्या सात सदस्यीय घटनापीठासाठी ठाकरे गटाकडून आज याचिका दाखल करण्यात आलीय. न्यायालयाकडून तात्काळ कोणत्याही सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन झालं असं होतं नाही.
सात सदस्यीय घटनापीठासाठी एक प्रक्रिया असते, या सर्व प्रक्रियेनंतर घटनापीठ स्थापन करुन सुनावणी होते. घटनापीठ स्थापन झाल्यानंतर सुनावणीला कालावधी लागू शकतो. तर दुसरीकडे घटनापीठ स्थापन करण्यात येईलच असं नाही.
ज्यावेळी आमदारांवर विधानपरिषदेचा अध्यक्ष कारवाई करतो तेव्हा तो न्यायाधीशाची भूमिका बजावत असतो. आमदारांना विधान परिषदेचा अध्यक्ष अपात्र ठरवू शकतो मात्र न्यायालयाचा न्यायाधीश आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नसल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय.
दरम्यान, निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही पक्षाच्या चिन्हवाद सुरु आहे. निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्यात आलंय. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न्यायालय करत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
22 जून 2022 ला अध्यक्षांविरोधात आमदारांनी अविश्वास ठराव आणला त्यानंतर 25 जूनला आमदारांना नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलं. जर अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव असेल तर नरहरी झिरवाळ यांना आमदारांना अपात्र करता येणार नसल्याचं निकम यांनी स्पष्ट केलंय.
