मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी (दि.30) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य सरकारनं अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. याशिवाय कोतवालांच्या मानधानात 10 टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. (Deshi Cow Declared As a Rajyamata Gomata By Maharashtra Government)
Nitin Gadkari : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरील गडकरींचं विधान चर्चेत; नेमकं काय म्हणाले?
शासन आदेशात नेमकं काय?
महाराष्ट्रातील देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती हा प्रस्ताव मान्य करून यासंदर्भातला शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. यात वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायीच्या दुधाची मानवी उपयुक्तता,आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती, पंचगव्य उपचार, शेण गोमूत्र यांच्या सेंद्रिय शेतीतील महत्त्वाचे स्थान यामुळे देशी गायीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सोमवारी मिळणार अनुदानाची रक्कम, धनंजय मुंडे यांची घोषणा
‘देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टिकदृष्ट्या अधिक मूल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पूर्णअन्न असल्याचे म्हटले आहे. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहाराती स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा वाप तसेच सेंद्रिय शेती पद्धतीत देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे महत्त्व विचारात घेता देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट चिंताजनक बाब ठरत आहे. त्यामुळे देशी गायींचं पालनपोषण करण्यास पशुपालकांना प्रेरित करण्याच्या दृष्टीने त्यांना ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे’, असं यात म्हटलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांनाही आनंद दिघेंप्रमाणे संपवणारं होते; शिंदे गटाच्या नेत्याने केला खळबळजनक दावा
घटणाऱ्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त
राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातींच्या गायी आढळतात. (उदा. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रात खिल्लारी, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ). तथापि दिवसेंदिवस देशी कायींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे’, अशी चिंता या आदेशात व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis , उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :… pic.twitter.com/94u11pRoSL
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 30, 2024
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत संक्षिप्त निर्णय खालीलप्रमाणे
– कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू (महसूल विभाग)
– ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान (नियोजन विभाग)
– ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
– ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
– ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार (नगर विकास विभाग)
– देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना. (पशुसंवर्धन विभाग)
– भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा, नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार (क्रीडा विभाग)
– रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा (महसूल विभाग)
– राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार (जलसंपदा विभाग)
– जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार (जलसंपदा विभाग)
मोठी बातमी! अजित पवारांना धक्का बसणार?, आमदार बबन शिंदे अन् रवी लांडे शरद पवारांच्या भेटीला
– लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
– धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन (महसूल विभाग)
– रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
(नगर विकास विभाग)
– केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार (गृहनिर्माण विभाग)
– पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक (बंदरे विभाग)
– धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी (गृहनिर्माण विभाग)
– सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख (वित्त विभाग)
– अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
(कृषी विभाग)
अजित पवारांचा एक फोन अन् उमेदवाराच्या नावाची घोषणा; रामराजे नाईक निंबाळकरांना हसू अवरेना
– सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ (गृह विभाग)
– नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार (वैद्यकीय शिक्षण)
– आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती (वैद्यकीय शिक्षण)
– राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
– आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन विभाग)
– श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ (विधी व न्याय विभाग)
– अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित (सामान्य प्रशासन विभाग)
– बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था (इतर मागास बहुजन कल्याण)
Nitin Gadkari : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरील गडकरींचं विधान चर्चेत; नेमकं काय म्हणाले?
– मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत (महसूल विभाग)
– जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय (ग्रामविकास विभाग)
– पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार (उद्योग विभाग)
– राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे (शालेय शिक्षण)
– शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही (वित्त विभाग)
– अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर ( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला ( सामान्य प्रशासन विभाग)
– राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण. (शालेय शिक्षण)
– डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ (कृषी विभाग)
– महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)
