शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणीबाबतच्या ‘त्या’ तारखेवर असीम सरोदे म्हणाले, कोर्टाने फॉर विक्स असे म्हणून…

Date viral for Shiv Sena party symbol hearing by SC Asim Sarode denied news : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार होती मात्र आता ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आज होणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. तर आता या प्रकरणात शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता होणार आहे. अशी बातमी समोर आली होती. मात्र यावर आक्षेप घेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या असीम सरोदेंनी कोर्टाकडून पक्ष आणि चिन्हाची पुढील सुनावणीची तारीख देण्यात आली नसल्याचं सांगितलं आहे.

काय म्हणाले असीम सरोदे?

आज सर्वोच्च न्यायालयातील स्तततसंघर्ष सुनावणी पुढे ढकलली जाणार हे मला कालच माहिती असल्यानं मी आज दिल्लीला गेलो नव्हतो.
शिवसेना सत्तासंघर्ष प्रकरणामध्ये कोणतीही नक्की तारीख दिलेली नाही. कुणीतरी पसरविले की 23 जानेवारी या तारलेला सुनावणी आहे. मला सुद्धा एका कार्यक्रमात असतांना हीच काही चॅनेल वरील चुकीची माहिती कळली.

मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी आणि सपा अशी नवी आघाडी; सत्तास्थापनेत 6 नगरसेवक ठरू शकतात निर्णायक

परंतु याप्रकरणात कोणतीही तारीख अजून दिलेली नाही. चार आठवडयांनी कोणतीतरी तारीख होईल. कृपया याची नोंद घ्यावी की तारखेबाबत विनंती ऐकून घेण्यास सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आणि फॉर विक्स असे म्हणून कोर्टाचे कामकाज संपले. त्यामुळे नक्की तारीख व्हायची आहे.

तोंडात गुटखा अन् बोलण्यात मुजोरपणा; गंमत म्हणून नोकरी करतो, इंदापूरचा ‘तो’ अधिकारी निलंबित

या प्रकरणात आज 21 जानेवारी रोजी सकाळी 11.30 वाजता सुनावणी सुरु होणार होती मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकली असून या प्रकरणात पुढील सुनावणी काही आठवड्यांनंतर होणार आहे. आज होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन्ही पक्षांना युक्तीवाद करण्यासाठी प्रत्येकी तीन- तीन तासांचा कालावधी दिला होता. तसेच जर आज सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर या प्रकरणात 22 जानेवारी रोजी देखील सुनावणी होणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली होती. यासाठी 22 जानेवारीला कोणतेही महत्त्वाचे प्रकरण सूचिबद्ध करु नये असे निर्देश सरन्यायाधीश सूर्य कांत (Chief Justice Surya Kant) यांनी मागच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना दिले होते.