Economic Survey of Maharashtra 2025-26: नुकताच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey of Maharashtra 2025-26 ) प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्थसंकल्पही मांडण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे. त्यामुळे आर्थिक तूट वाढत असून, राज्यावर कर्जांचा बोजा वाढत आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रत्येक व्यक्तीवर सध्याच्या घडीला 85 हजार 278 रुपयांचे कर्ज आहे.
राज्यावर दिवसेंदिवस कर्जाचा बोजा वाढत आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार राज्यावर 11 लाख 2 हजार 654 कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज आहे. दुसरीकडे प्रत्येक व्यक्तीवर कर्जाचा भार हा 85 हजार 278 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. समर्थन संस्थेने राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे विश्वेषण केले आहे. त्यात समर्थन संस्थेने केलेल्या विश्लेषणात राज्य स्थूल उत्पन्नाशी कर्जाचे असलेले प्रमाण हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक मानले जाते. गेल्या दहा वर्षांत राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. 2020-21 या कालावधीत कोरोना महामारी असल्यामुळे राज्याचे कर्ज वाढले होते. तेव्हा राज्यावर एकूण कर्ज 5 लाख 19 हजार 86 कोटी कर्ज होते. तेव्हा राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न 26 लाख 27 हजार 542 कोटी रुपये होते. स्थूल राज्य उत्पन्नाशी राज्याच्या एकूण कर्जाचे प्रमाण 19.88 टक्के इतके एवढे होते. आता महायुती सरकारमध्ये 2026-27 मध्ये कर्ज वाढले असून, आता राज्यावर 11 लाख 2 हजार 654 कोटी कर्ज झाले आहे. तर स्थूल उत्पन्न 54 लाख आठ हजार 594 कोटी रुपये इतके झाले आहे.
राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला
स्थूल राज्य उत्पन्नाशी तुलना केल्यास राज्यावरील एकूण कर्जाचे प्रमाण 20.38 टक्के इतके झाले आहे. ही राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी गंभीरबाब आहे. भविष्यात आणखी ते वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक शिस्तीनुसार 25 टक्क्यांच्या मर्यादीत राखणे असा निकष आहे.
वर्षभरात पावणे दोन लाख कोटींचे कर्ज वाढले
वर्षभरात पावणे दोन लाख कोटींचे कर्ज वाढले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण किंवा अन्य मंडळांचे कर्ज हे एकत्रित कर्जात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्जाचा काही भाग हा केंद्र सरकारच्या दीर्घकालीन कर्जात समाविष्ट होते. त्यामुळे पावणे दोन लाख कोटींच्या कर्जात वाढ झाल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण :
2016-17-16.60 टक्के
2017-2018-17.11 टक्के
2018-19-16.11 टक्के
2019-2020-16.97 टक्के
2020-21-19.88 टक्के
2021-22-18.35
2022-23-19.40 टक्के
2023-24-15.52 टक्के
2024-25-18.17 टक्के
2025-26-19.09 टक्के
2026-27-20.38 टक्के (अंदाजित)