मुंबई : जुनी पेन्शन योजना आम्हाला पुन्हा लागू करावी. या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. आज विधान भवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहेत. त्यासाठी समिती नेमण्यात येत आहे, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्याने कर्मचारी संघटनांनी आपला संप मागे घेतला.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत निवेदन केले. https://t.co/ikfr9DdNay
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 20, 2023
विधान भवन येथे आज बैठकांचा आयोजन करण्यात आले होते. १३ मार्च रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मुख्य सचिव, इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत देखील बैठक झाली होती. त्याप्रमाणे आज पुन्हा माझ्या समवेत संबंधित संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी आणि राजपत्रित अधिकारी संघटनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संबंधित संघटनेने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसमोर असलेला आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी निमसर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.
Jayant Patil : देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या जातात… सरकार बघ्याच्या भूमिकेत!
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक आहे. याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल.
राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून पुकारलेल्या संपामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले आहे. गारपीट, अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची उभी पिके भुईसपाट झाली आहेत. त्यांच्या नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करायला संपामुळे कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. तसेच शासकीय कार्यालयातील नागरिकांची कामे रखडली होती. मात्र, सात दिवसानंतर अखेर संप मिटल्याने शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे सुरू होणार आहे.
