Farm loan waiver postponed again : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला पुन्हा एकदा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सरकारने केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाकडून शेतकऱ्यांचा आवश्यक डेटा मागवला असून, तो प्राप्त झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरूवात होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
सरकारने आयकर विभागाकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासंबंधी माहिती मागवली आहे. हा डेटा मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पुढील आठवड्यात देखील कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल का, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळायचे का, यावर देखील सरकार विचार करत असल्याची चर्चा आहे. असा निर्णय झाल्यास मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, शेतकरी संघटनांचा रोष पुन्हा एकदा सरकारला सहन करावा लागू शकतो.
यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाने देखील आयकर विभागाकडून लाभार्थ्यांचा डेटा मागवला होता. मात्र, तो डेटा मिळण्यासाठी तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला डेटा नेमका कधी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा डेटा आल्यानंतरच लाभार्थी शेतकऱ्यांची वर्गवारी केली जाणार असून, त्यानंतरच कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल.
शरद पवार NDA मध्ये जाणार? विविध चर्चांना तोंड फुटलेलं असतानाच सुप्रिया सुळेंचं फायनल उत्तर आलं…
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून, नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करत सरकारवर दबाव वाढवला होता.
दरम्यान, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत सरकारने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीनंतर दीड ते दोन वर्षे उलटून देखील सरकार कर्जमाफीबाबत चालढकल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. डेटा तयार नव्हता, तर 30 जून आणि त्यानंतर 5 जुलैच्या तारखा का दिल्या? सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. शेतकरी प्रामाणिक असतो. पण शेतकऱ्यांच्या मनातून एखादा नेता उतरला, तर त्याचा तळतळाट त्याला भोगावा लागतो, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला इशारा दिला.
तुपकर यांनी सरकारला जाचक अटी आणि निकष रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी केली. शक्तिपीठासारखा एखादा मोठा प्रकल्प पुढे ढकला, पण शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करा. शेतकरीच शेती करणार नाही, तर देश चालणार कसा? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 अंतर्गत सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा दावा केला आहे. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, वन टाइम सेटलमेंटचा पर्याय आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ZP Elections : झेडपीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणार? कोर्टातील याचिकेनंतर आणखी एक अडथळा
सुरुवातीला 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर 5 जुलैनंतर काही दिवसांत लाभ मिळेल, असे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले होते. मात्र, आयकर विभागाकडील डेटा प्रलंबित असल्याने सरकारकडून दिलेली आणखी एक मुदतही पाळली जाणार नसल्याचे चित्र दिसत आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सरकार सतत तारीख पे तारीख देत आहे. याचा अर्थ राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. फक्त 25 टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळणार आणि उर्वरित ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहतील, अशी परिस्थिती दिसत आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी केली.