From a Five crore scheme for a thound and seventy seven talukas to a College of Horticulture in Katol key decisions by state cabinet : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, प्रादेशिक विकास आणि प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना हिरवा कंदील देण्यात आला. विशेष म्हणजे, राज्यातील विकासात मागे असलेल्या 177 तालुक्यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रत्येक तालुक्यासाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
काटोलमध्ये शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय
विदर्भातील कृषी शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे महाविद्यालय डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न असेल. दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असून, महाविद्यालयासाठी 51 नियमित पदे निर्माण करण्यालाही मंजुरी मिळाली आहे. या संस्थेमुळे विदर्भातील 11 जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असून, फळबाग, भाजीपाला, फुलशेती, प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी मूल्यवर्धन क्षेत्रातील संशोधनाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एनडीआरएफसाठी मावळमध्ये कायमस्वरूपी तळ
आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सदुंबरे (ता. मावळ) येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) यांना सुमारे तीन हेक्टर जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या ठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारला जाणार असून, प्रशिक्षणासह आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.
177 तालुक्यांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम
राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन 2026-27 या वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर विशेष विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्याला 5 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे 2027-28 मध्ये मूल्यमापन करण्यात येणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांचा सन्मान आणि पुरस्कार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लोकायुक्त कार्यालयाची क्षमता वाढणार
महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 प्रभावीपणे राबवण्यासाठी लोकायुक्त कार्यालयाच्या प्रशासकीय रचनेत बदल करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याअंतर्गत 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली असून, वाढलेल्या अधिकारक्षेत्रानुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
मुद्रांक शुल्कात सवलत
याशिवाय, मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील सुभाष रोड येथील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्याचा समतोल विकास, कृषी क्षेत्राचे बळकटीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविणे या उद्देशाने घेण्यात आलेले हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.