नागपूर : हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भालाही काहीही मिळाले नाही. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असून गृहमंत्री, अर्थमंत्री व ऊर्जामंत्री पदही त्यांच्याकडेच आहे. विदर्भातील धान, संत्रा, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास होता पण तसे झाले नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
पीकविम्यावर सरकार बोललेच नाही. ५० रुपये ५ रुपयांचा चेक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मिळतो हे संतापजनक आहे. अधिवेशनातून सरकारने ठोस काहीही दिले नाही, नागपूरचे अधिवेशन हे शेतकरी, तरुणवर्ग, महिला, छोटे, मध्यम व्यापारी सर्व घटकांच्या तोंडाला पाने पुसरणारे ठरले.
नाना पटोले म्हणाले, सरकारने धानाला हेक्टरी १५ हजार देण्याची घोषणा केली पण ही घोषणा केवळ धुळफेक आहे. मविआचे सरकार असताना क्विंटलला ७०० रुपये बोनस दिला जात होता आत्ताच्या घोषणेतून क्विंटलला केवळ ३०० ते ४०० रुपये मिळतील.
सरकारने फक्त आकड्यांचा खेळ चालवला आहे. मविआ सरकारने सोयाबीन १२ हजार रुपये क्विंटलने तर कापूस १० हजार रुपये क्विंटल दराने खरेदी केले होते.
सुरजागड प्रकल्पावरही ठोस भूमिका घेतली नाही. हा प्रकल्प भिलाईपेक्षाही मोठा होऊ शकतो. गडचिरोलीच्या स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकतो. या प्रकल्पातून १ लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो तसेच राज्याचा विकासातही मोठा हातभार लागू शकतो पण दिल्लीच्या सांगण्यावरून या सरकारने एका उद्योगपतीच्या घशात तो प्रकल्प घातला आहे.
तरुण मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न असलेला एमपीएससीचा प्रश्न मांडला. ही परिक्षा सध्या जुना अभ्यासक्रमानुसार घ्यावी व २०२५ पासून नवीन पद्धतीने घ्यावी अशी मागणी केली होती पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
१८ हजार पोलीस भरतीचा दावा सरकार करत आहेत. ही नोकरी भरती मविआ सरकारच्या काळातच झाली असती पण कोरोनामुळे ती होऊ शकली नाही. विदर्भातील उद्योग बाहेर गेले, मिहान मधील जमीन उद्योगांसाठी वाटल्या पण उद्योगच आले नाहीत.
महाराष्ट्राला एक उज्ज्वल परंपरा आहे पण शिंदे-फडणवीस सरकारने खोक्याने विकत घेण्याची परंपरा महाराष्ट्रात सुरु केली आहे. या सरकारने राज्याची प्रतिमा कलंकित केली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणतात आणखी २० आमदार विकत घेऊन बहुमत सिद्ध करु.
सत्तेची एवढी गुर्मी चढली आहे की तुम्ही कोणालाही विकत घ्यायला निघाले. सीमाबांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत कर्नाटकला त्यांच्याच भाषेत सुनावण्याची संधीही या सरकारने गमावली.
विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी सदस्यांशी पक्षपातीपणा केला. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना बोलूच दिले नाही. जयंत पाटील यांना निलंबित केले. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच सभागृहात गोंधळ घातला तसेच चर्चेविनाच महत्वाची विधेयकेही मंजूर करुन घेतली. जनतेचे प्रश्न सुटावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न केला पण विधानसभा अध्यक्ष बोलूच देत नव्हते.
विधानसभा अध्यक्षांची एकूण भूमिका पाहता ते सभागृह चालवत होते, का भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालय, हा प्रश्न पडतो. या अधिवेशनावर जवळपास २०० कोटी रुपयांचा खर्च झाल पण त्यातून जनतेच्या हिताचे काहीच निष्पन्न झाले नाही असेही नाना पटोले म्हणाले.
