Ganeshotsav 2026 : प्लास्टर ऑफ पॅरिसने बनवण्यात येणाऱ्या गणेशमूर्तीचा वाद आता पुन्हा तापणार असल्याचं चित्र आहे. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ सीपीसीबीच्या बदललेल्या भूमिकेवरुन उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून याचिकादुरुस्तीद्वारे आव्हान देण्यात आलंय. न्यायाधीश अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी 1 जूलै रोजी सुनावणी पार पडणार आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवण्यात आलेल्या सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील वर्षापुरती आणि या वर्षीच्या मार्चपर्यंतच्या उत्सवांपुरती परवानगी दिली असली, तरी हा विषय यंदा पुन्हा चर्चेत येणार आहे. ‘सीपीसीबी’च्या १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पीओपी मूर्तीवर पूर्ण बंदी असूनही त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३० जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण बंदीचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मूर्तीकारांच्या अनेक संघटनांनी ‘पीओपी’च्या समर्थनार्थ सहा फुटांवरील पीओपी गणेशमूर्तीच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनाचा मुद्दा यंदाच्या उत्सवाआधी पुन्हा चर्चेत येणार आहे.
न्यायालयाच्या हंगामी आदेशाचा आधार ठरलेल्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बदललेल्या भूमिकेला आव्हान याचिका केल्या, तर राज्य सरकारने ‘पीओपी’ प्रश्नी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचा अभ्यास अहवाल मिळवून त्याआधारे ‘सीपीसीबी’ला विनंती केली. त्यानंतर ‘१२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात आहेत. परंतु पीओपी मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास बंदी कायम राहील. त्यामुळे शिफारशींतील अटींप्रमाणे विसर्जन होण्याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा,’ अशी भूमिका ‘सीपीसीबी’ने मांडली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने धोरण आणले. त्याआधारे उच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी हंगामी आदेश दिला. त्यानुसार, केवळ सहा फुटांच्या वरील मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतांत करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, अशी परवानगी केवळ मार्च-२०२६पर्यंतच्या उत्सवांपुरती असेल, असे न्यायालयाने त्या आदेशात स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, रोहित जोशी व अन्य पर्यावरणप्रेमींनी आणि शाडूच्या मातीने मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत सुधारित याचिका केली आहे. “सीपीसीबी’ ने बदललेली भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकाराप्रमाणे बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीपीसीबीच्या वकिलांच्या न्यायालयातील तोंडी म्हणण्याने आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे वैधानिक बदल होऊ शकत नाही. २०२०ची मार्गदर्शक तत्त्वे बदलणार असल्याचे सीपीसीबीने म्हटलेले नाही.
दरम्यान, या मंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व राज्यांतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळांवर असते. मात्र, सीपीसीबीच्या अशा बदललेल्या विचित्र भूमिकेमुळे संपूर्ण देशातील अनेक राज्यांत पीओपी मूर्तीबाबत गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचे याविषयीचे एक ऑगस्ट २०२५ रोजीचे धोरण रद्द करावे व २०२०ची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असल्याचे घोषित करण्याचा आदेश सीपीसीबीला द्यावा,’ अशी विनंती सुधारित याचिकेत करण्यात आली आहे.