नागपूर : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाने (State Commission for Backward Classes) गोखले इन्स्टिट्यूटला दिले आहे. यासाठी या सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटला (Gokhale Institute) सॉफ्टवेयर बनविण्याचा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर ती सर्व माहिती यात फीड केली जाणार आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेवर आयोगाचे अंतिम नियंत्रण असणार आहे, असे आयोगातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. (Gokhale Institute has been entrusted with the task of surveying the backwardness of the Maratha community by the State Commission for Backward Classes.)
विधिमंडळात मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मुख्यमंत्री उत्तर देणार होते. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोगाची तातडीची बैठक घेतली. अध्यक्षपदावरील नियुक्तीनंतर शुक्रे यांची ही पहिली बैठक होती. या बैठकीत हे सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर त्यासाठी लागणारी प्रश्नावली तयार करण्यात आली. याशिवाय या कामासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. यासाठी एक उपसमिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.
गत आठवड्यात आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्यासह आयोगातील सदस्य प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. राज्य शासन आणि मागासवर्ग आयोग यांच्यात मतभेद झाल्याने हे राजीनामे दिले असल्याचे बोलले गेले. यानंतर राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन मंत्री आणि एक माजी न्यायमूर्ती आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत, असा थेट आरोप केला.
राज्य सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यास सांगितले आहे, मात्र मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्यास राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांचेही सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका काही सदस्यांनी घेतली होती.पण शासनाने याला नकार देत केवळ मराठा समाजाचेच आरक्षण करण्याची सूचना केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल सर्व्हेक्षण करण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आमच्यात मतभेद निर्माण झाले. आमच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही आमचा राजीनामा दिला आहे, असा मोठा आरोप सदस्यांनी केला.
दुसरा आरोप अ‍ॅड.किल्लारीकर यांनी केला. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते. संपूर्ण समाजाचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. त्याच्या आधारे तुलनात्मक अभ्यास करत मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मान्य केल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले होते. पण फडणवीस यांचा मात्र या गोष्टीला थोडासा आक्षेप होता. त्यांच्या मते गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फतच हे काम केले जावे आणि ते संक्षिप्त स्वरुपाच व्हावे, व्यापक स्वरुपाचे नाही. म्हणजे ते लवकरात लवकर होईल.
पण आमच्या मते आयोग हा स्वतंत्र आहे. कोणत्या संस्थेमार्फत कोणत्या स्वरुपाचे काम करुन घ्यायचे, की ते शासकीय यंत्रणेकडून करुन घ्यायचे हा संपूर्ण अधिकार आयोगाचा आहे. शासन सुचना किंवा सल्ल्याच्या माध्यमातून त्यांचे विचार आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला, असे गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर आता आयोगानेच गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याने किल्लारीकर यांच्या आरोपाला बळकटी मिळाली आहे.
