Ravindra Dhangekar On Gokul Election : कोल्हापूर गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरुन केवळ कोल्हापूरचं नाहीतर संपूर्ण राज्याचे राजकारण तापलं आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत 13 जिंकल्यावर काँग्रेस नेते सतेज पाटलांच्या समविचारी आघाडीचे शशिकांत चुयेकर अध्यक्ष होणार अशी शक्यता निवडणुकीच्या निकालानंतर वर्तवण्यात येत होती मात्र आता गोकुळवर राज्य सरकारकडून 4 शासन नियुक्त सदस्यांची वर्णी लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. या सदस्यांना मतांचाही अधिकार असू शकतो असं देखील सांगण्यात येत आहे. जर असं झालं तर पुन्हा एकदा गोकुळवर महायुतीची सत्ता येणार मात्र आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या प्रकरणात मोठा दावा केला आहे.
रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांनी सोशल मीडियावर एका उच्च न्यायालयाच्या (High Court) एका जुन्या निर्णयाचा संदर्भ देत महायुतीवरच टीका केली आहे. काँग्रेसमध्ये (Congress) असताना धंगेकर यांनी स्वीकृत सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराविरोधात उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देत न्यायालयाने म्हटले होते की, अशा प्रकारच्या स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देता येणार नाही.
रवींद्र धंगेकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन मोठी ताकद दिली, म्हणूनच देशात सर्वात समृद्ध सहकार चळवळ आपल्या राज्यात उभी राहिली आणि शेतकऱ्यांचा आधार बनली. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनीही आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांचे हित जपून या संस्थांच्या पाठीमागे नेहमीच खंबीर नेतृत्व दिले. पण आज ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. 5400 दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या लोकशाही कौलाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे. केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या धावपळीतून किंवा राजकीय कुरघोडीतून शासन नियुक्त संचालकांचा हस्तक्षेप झाल्यास या नावारूपाला आलेल्या संस्था मोडकळीस येतील.
यापूर्वी 2022 मध्ये पुणे महानगरपालिकेत स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकाला ‘सभागृह नेता’ (Leader of the House) करण्याच्या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात मी स्वतः माननीय उच्च न्यायालयात (Writ Petition No. 2155/2021) कायदेशीर लढाई लढलो होतो. त्यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत आदेश दिला होता की, लोकशाही मार्गाने थेट जनतेतून निवडून न आलेल्या स्वीकृत/नामनिर्देशित सदस्याला अशा महत्त्वाच्या पदांवर बसण्याचा किंवा लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार नाही.
जो न्याय महापालिकांना लागू होतो, तोच सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे. थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणे हा लोकशाहीचा पराभव आहे. सरकारला आमची नम्र पण आक्रमक विनंती आहे. सहकाराला चालना देण्यासाठी सरकारने या संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप टाळावा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा BMC आयुक्तांना दणका, मिळणार नाही नोव्हेंबरचं वेतन; कारण काय?
महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन मोठी ताकद दिली, म्हणूनच देशात सर्वात समृद्ध सहकार चळवळ आपल्या राज्यात उभी राहिली आणि शेतकऱ्यांचा आधार बनली. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनीही आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांचे हित जपून या संस्थांच्या पाठीमागे नेहमीच खंबीर नेतृत्व दिले.
पण आज ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. ५,४०० दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या लोकशाही कौलाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे. केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या धावपळीतून किंवा राजकीय कुरघोडीतून शासन नियुक्त संचालकांचा हस्तक्षेप झाल्यास या नावारूपाला आलेल्या संस्था मोडकळीस येतील.
यापूर्वी २०२२ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकाला ‘सभागृह नेता’ (Leader of the House) करण्याच्या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात मी स्वतः माननीय उच्च न्यायालयात (Writ Petition No. 2155/2021) कायदेशीर लढाई लढलो होतो. त्यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत आदेश दिला होता की, लोकशाही मार्गाने थेट जनतेतून निवडून न आलेल्या स्वीकृत/नामनिर्देशित सदस्याला अशा महत्त्वाच्या पदांवर बसण्याचा किंवा लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार नाही!
जो न्याय महापालिकांना लागू होतो, तोच सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे. थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणे हा लोकशाहीचा पराभव आहे.
सरकारला आमची नम्र पण आक्रमक विनंती आहे—सहकाराला चालना देण्यासाठी सरकारने या संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप टाळावा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा!
#GokulDoodh #CooperativeMovement #SaveSahakar #EknathShinde #RavindraDhangekar #Maharashtra #PuneMunicipalCorporation #HighCourtDecision #SaveDemocracy— Ravindra Dhangekar Official (@DhangekarRavii) November 4, 2026