पुणे : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी येत्या 20 फेब्रुवारीला राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांनी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, याशिवाय राज्य सरकारने 27 जानेवारी रोजी काढलेल्या सगेसोयरे अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर करण्याची शक्यता आहे. (Governor Ramesh Bais has called a one-day special session on February 20 to resolve the issue of Maratha reservation)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशन संपताना फेब्रुवारी महिन्यामध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने 27 जानेवारी रोजी काढलेल्या सगेसोयरे अधिसुचनेला 16 फेब्रुवारी रोजी 21 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या अधिसुचनेवर आलेल्या हरकती विचारात घेऊन अधिसुचनेला कायद्याचे स्वरुप देण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही उपोषणाला बसले असून त्यंनीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती.
या दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाने 2 फेब्रुवारीपर्यंत मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले. या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला कायद्यान्वये स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सगेसोयरे अधिसूचना आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवास अशा दोन्हीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीदिनी विशेष बोलाविण्यात येणार असल्याची चर्चा होती.
मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचे अध्यक्षांकडून हा अहवाल स्वीकारला.
