नागपूर : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अडचणीत आणखी वाढ झालीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापाठोपाठ कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार अडचणीत सापडलेत. कोर्टाच्या निर्णयात ढवळाढवळ केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतोय.
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांवर हायकोर्टाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढलेत. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच नागपूर खंडपीठाचा आदेश समोर आलंय. त्यामुळे हे प्रकरण विधिमंडळात गाजण्याची शक्यता आहे.
हायकोर्टात दाखल याचिकेनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचं एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात आहे. योगेश खंडारे यांनी ३७ एकर जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून मागणी केलीय. पण स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबत जिल्हा कोर्टानंही त्यांचा अपील फेटाळला.
जिल्हा कोर्टानं तर १९ एप्रिल १९९४ ला खंडारेंचा अपील फेटाळताना कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले होते. खंडारेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. तसंच सुप्रीम कोर्टातील एका निकालाचाही दाखला दिला.
हा निर्णय घेताना सर्व कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अॅडवोकेट संतोष पोफळे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली.
हायकोर्टानं म्हटलं आहे की, तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतलाय. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झालीय.
तसंच हायकोर्टानं रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुराव्यांनी नोंद घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिलीय. कृषी मंत्री सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि योगेश खंडारे यांना नोटीस बजावलीय. येत्या ११ जानेवारी 2023 पर्यंत सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
दुसरीकडे न्यायालयानं सत्तारांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत असताना याचिकाकर्त्यांनाही ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलेत. दोन्ही याचिकाकर्त्यांना स्वतःचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलेत.
हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच हायकोर्टातलं हे प्रकरण समोर आलंय. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी झाली, तशीच गोष्ट आता सत्तारांच्या प्रकरणातही होऊ शकते.
