मुंबई : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांना मुंबई उच्च न्यालालयाने (Mumbai High Court) मोठा दिलासा दिला आहे. हसन मुश्रीफ यांच्यावर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याच्या सुचनाही दिल्या आहेत.
मुश्रीफ यांच्या घरावर शनिवारी पहाटेच ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापेमारी केली होती. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना, नलावडे साखर कारखाना हा बिक कंपनीने चालवायला घेतला होता. याप्रकरणी भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आरोप केला होता. यासंदर्भात ईडीनं यापूर्वी चौकशी केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी ईडीकडून धाड टाकण्यात आली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखेसह घोरपडे कारखान्याशी संबंधित ही धाड होती.
यावेळी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठु मुंबईला नेले होते. बॅंकेतून घोरपडे कारखान्याशी संबंधित काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली होती. त्याचप्रमाणे साखऱ कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची कागदपत्रे असलेली बॅंकेतील खोली देखील सील केली होती. या धाड सत्रांनतर मुश्रीफ नॉटरिचेबल झाले होते. त्यानंतर अचानक सोमवारी हसन मुश्रीफ समोर येत याप्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे म्हणाले होते.
भूषण देसाई यांना शिवसेनेत घेताच भाजपचा एकनाथ शिंदेंना इशारा..
ईडीच्या या कारवाई विरोधात मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून उच्च न्यायालयाने मुश्रीफ यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच गुन्हा रद्द करण्याची जी याचिका आहे ती तुर्तास तहकुब करण्यात आली आहे. शनिवारी कारवाई केल्यापासून ईडीचे कर्मचारी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ठान मांडून होते. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकं काय होतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु, आता उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे अटकेची कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे दोन आठवडे का होईना मुश्रीफांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.