If farmers’ suicides are to be prevented, an agro-centric economic policy should be implemented : विदर्भ, मराठवाड्यात नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी या संकटाच्या मालिकेत शेतकरी सापडला आहे. वाढत्या कर्जाच्या डोंगरामुळं बळीराजा हताश होत असून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत असल्याचे दावे करत आहे, शेतकरी आत्महत्या थांबण्यासाठी सरकार वेगवेगळे पॅकेजही जाहीर करते. मात्र, शेतकरी आत्महत्येच सत्र थांबत नाही. यावर आता सरकारने चिंतन करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्याला तात्पुरती मदत न करता कायमस्वरुपी तोडगा काढण गरजेचं आहे, असं शरद पवार म्हणाले. अमरावतीमध्ये अॅग्रीकल्चर फोरमच्या (Agriculture Forum) अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार (Sharad Pawar) बोलत होते.
यावेळी बोलतांना शरद पवार म्हणाले, पंजाब-हरियाणा या राज्यात शेतीचा पोत फार चांगला आहे. शिवाय, तिथले शेतकरी कष्ट करतात. बी-बियाने आहेत. शेतीसाठीची पुरेशी संसाधने आहेत. पंजाबमध्ये 91 टक्के जमीनीला तळ्यांचं पाणी आहे, हरियाणात 88 टक्के जमीनीला तळ्ययाचं पाणी, मात्र, महाराष्ट्रात तळ्याचं पाणी असलेली शेती 30 टक्केहून कमी आहे. शिवाय, अनेक बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत विदर्भातील शेतकरी हा कायम संकटात आहे. त्यामुळं विदर्भात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, असं पवार म्हणाले.
ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विषयी आपल्या राजकीय, सामाजिक पटलावर अधूनमधून चर्चेत येतो. त्यातूम गम राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याच्या घोषणा केल्या जातात. पण शेती आणि शेतीकऱ्यांशी संबंधित समस्यांच्या मुळावर उपचार न करता केवळ तात्कालिक उपाय शोधून आश्वासन पूर्तीची औपचारीकता पार पाडली जाते. आपली अर्थव्यवस्था कृषी आधारित असतांनाही शेतीतून भांडवल निर्मितीला चालना देण्यापेक्षा उद्योगांना पूरक अर्थनिती अवलंबल्याने ही स्थिती उद्भवली. त्यामुळं सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर आधी कृषिकेंद्रीत अर्थनीती अमलात आणावी लागेल.
‘कुडमुड्या ज्योतिषांची संख्या वाढली, ठाकरेंच्या गटातील सगळेच ज्योतिषी’.. केसरकरांचा राऊतांना टोला
आत्महत्या ह्या काही नवीन नाहीत. मी कृषी खात्याचा मंत्री झालो तेव्हा माझ्याकडे रिपोर्ट आला की, यवतमाळमध्ये अनेक आत्मत्या झाल्या आहेत. तेव्हा मी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंगाना भेटून त्यांना याबाबत सांगिलतं. त्यांना म्हणालो की, तुम्ही काहीही करा, आपण दोघंही नागपूरला जावू, यवतमाळमध्ये आत्महत्या झाला, त्या गावात जाऊ. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ… त्याप्रमाणे आम्ही यवतमाळामधील गेलो. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या घरी गेलो. त्यांच्या मुलाशी बोललो. तेव्हा कळलं की, त्या शेतकऱ्याच्या मुलीचं लग्न होतं, त्यासाठी त्याने सावकाराचं कर्ज घेतलं. मात्र, शेती पिकली नाही. त्यामुळं सावकाराने मागं व्याजासाठी तगादा लागला. उद्या मुलीचं लग्न असतांना घरातली भांडी सावकाराने लिलावता काढली तर समाजात आपली किंमत राहणार नाही, या धास्तीने त्या शेतकऱ्यानं विष घेऊन जीव दिला.
78 हजार कोटीचं कर्ज माफ केलं
त्यानंतर आम्ही नाबार्डचे प्रमुख आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्य प्रमुखांची भेट घेतली. या बैठकीत आम्ही बळीराजाच्या डोक्यावरचं कर्ज माफ करायचलं ठरवलं. मनमोहन सिंगनी त्याला पाठिबा दिला आणि 78 हजार कोटीचं कर्ज माफ केलं. नंतर चार वर्षांनी नवे प्रश्न निर्माण झाले. शेतकऱ्यांकडे नवी साधने नाहीत. ती साधनं निर्णाण करणं गरजेंच आहे.
तांदूळ निर्यात करण्यात भारत नंबर एकवर
2004 ला कृषीमंत्री असतांना आपल्या देशात धान्याचा तुटवडा होता. त्यावेळी अमेरिकेतून धान्याची निर्यात करायचं ठरलं. मात्र, मी फाईलवर सही केली नाही. मनमोहन सिंगाचा फोन आला, आणि त्यांनी सांगितलं की, शरदराव त्या फाईलवर सही करा, आणि धान्य निर्यात करा. नाहीतर लोक उपाशी राहतील. तेव्हा नाईलाजाने सही केली आणि ठरवलं की, यापुढे भारताला आयात करण्याची वेळ येऊ देणार नाही. त्यासाठी नंतरच्या काळात शेतकऱ्यांना सोई-सुविधा दिल्या. बियानं दिलं. खते दिली, त्याचं फलित म्हणजे, आज सर्वाधिक तांदूळ निर्यात करणारा भारत हा जगातला नंबर एकचा देश ठरला. तर गहू आणि साखर निर्यात करणार 2 नंबरचा देश ठरल्याचं ते म्हणाले.
