Decision of the State Cabinet : राज्यात गड किल्ल्यांचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण हा नेहमीच चर्चेत राहिलेला विषय आहे. छत्रपती शिवरायांची (Chatrapati Shivaji Maharaj) दिलेली विरासत म्हणजे गडकिल्ले जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आणि शिवरायांच्या शौर्याची साक्ष सांगतात. याच गडकिल्ल्यांवर मद्यमान आणि ड्रग्ज घेतल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. या घटनांना आळा बसवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडून महत्वपूर्व निर्णय घेण्यात आलायं. आता गड किल्ल्यांवर मद्यपान आणि ड्रग्जचे सेवन केल्यास 2 वर्षांची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांचा दंड होणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी दिलीयं. यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाकडून इतरही 47 निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis , उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील… pic.twitter.com/xtWmyxqOlF
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 4, 2024
पुढील काही दिवसांत राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकांचा आणि निर्णयाचा धडाका सुरु आहे. राज्य मंत्रिमंडळाकडून मागील 4 दिवसांत जवळपास 78 निर्णय घेतले आहेत. त्यातील 41 विषयांना कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. गडकिल्ल्यांपाठोपाठ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे तसेच मच्छिमार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी देखील राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय…
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ ( महसूल विभाग)
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव ( जलसंपदा विभाग)
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार, सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
राज्यातील आणखी 104 आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या ( मदत व पुनर्वसन विभाग)
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ ( पदुम विभाग)
आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार 2604 कोटीस मान्यता ( मृद व जलसंधारण विभाग)
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार 1 लाख 60 हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण)
आमदार आशुतोष काळे यांच्या प्रयत्नांना यश, कोपरगावच्या रस्त्यांसाठी 3.50 कोटी निधी मंजूर
वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल) रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)
