मुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात तुमच्या-आमच्या एलआयसीला शिंदे सरकारने मोठा झटका दिला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य कर उपायुक्त यांनी एलआयसीला तब्बल 806 कोटींची नोटीस पाठविली आहे. नोटिशीनुसार, 365.02 कोटी रुपये जीएसटी, 404.07 कोटी रुपयांचा दंड आणि 36.05 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे. कंपनीने दिलेल्या मुदतीत मुंबईतील अपील आयुक्त यांच्याकडे या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. (financial year 2017-18, the Deputy Commissioner of State Tax has sent a notice to LIC for a sum of 806 crores.)
एलआयसीने सीजीएसटी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. यात नियम 37 नुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि आणि नियम 38 नुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत केलेले नसल्याचा आरोप कंपनीवर लावण्यात आला आहे. दरम्यान, या नोटिशीमुळे कंपनीच्या नियमित कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही कंपनीने म्हंटले आहे. पण ही बातमी समोर आल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून आली. दोन जानेवारी रोजी बीएसईमध्ये कंपनीचे शेअर्स 856.20 रुपयांच्या घसरणीसह उघडले.
महाराष्ट्राशिवाय इतर ठिकाणीही एलआयसीला मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावण्याता आला आहे. सप्टेंबर 2022 रोजी बिहारच्या राज्य कर अधिकार्‍यांकडून 290 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज आणि दंडासह जीएसटीची नोटीस पाठविण्यात आली होती. यात 166.75 कोटींची कर मागणी, 107.05 कोटी व्याज आणि 16.67 कोटी रुपये दंडाचा समावेश होता. ऑक्टोबर 2023 मध्ये श्रीनगर येथील राज्य कर अधिकाऱ्यांनीही एलआयसीला एक नोटीस पाठविली होती. यात काही पॉलिसींवर 18 टक्के ऐवजी 12 टक्के जीएसटी भरल्याचा आरोप केला होता. तसेच कर कमी भरल्याबद्दल 36,844 रुपये दंड ठोठावला होता.
