नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्याने देशभरातील न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी नेमका राजीनामा का दिला, त्यांच्यावरती कोणता राजकीय दबाव होता का? असा सवाल विचारला जात आहे. तसंच राजीनामा देताना त्यांनी केलेली काही वक्तव्ये देखील चर्चेचा विषय ठरली आहेत. त्यांची बदली झाल्यामुळे ते व्यतित झाले होते, त्यातून त्यांनी राजीनामा दिला असं सांगितलं जात आहे. (Judge Rohit Dev of the Nagpur Bench of the Bombay High Court abruptly resigned)
दरम्यान, या बदलीचे आणि राजीनाम्याचे कनेक्शन समृद्धी महामार्गाची असल्याची चर्चा आता दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे. गत आठवड्यातच समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांना सरकारने दिलेल्या गौण खनिज शुल्कमाफीचा निर्णय अवैध ठरवत तो रद्द केल्याने रोहित देव चर्चेत आले होते. त्यानंतर गुरुवारी त्यांना बदलीचा आदेश प्राप्त झाला. तसंच काही दिवसांपूर्वीच नक्षलवादाच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या जी. एल. साईबाबाची निर्दोष मुक्तता केल्यानेही देव यांच्या नावाची देशभरात चर्चा झाली होती.
रोहित देव यांची 5 जून 2017 ला अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांना न्यायमूर्ती म्हणून कायम करण्यात आले होते. गत आठवड्यातच देव यांनी समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना गौण खनिज शुल्कात माफी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवत रद्द केला होता. त्यानंतर गुरुवारीच त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात येत असाच आदेश त्यांना प्राप्त झाला. त्यामुळे त्यांच्या राजीनामा नाट्यामागे हेच कारण आहे का अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे.
नक्षलवादचा आरोप असलेल्या दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक जी.एल. साईबा याला निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयामुळे ते देशभर चर्चेत आले होते. देशात बंदी घातलेल्या भाकप (माओवादी) या नक्षली चळवळीसाठी सक्रियपणे काम करणाऱ्या साईबाबाला गडचिरोलीच्या सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.
या प्रकरणात पोलिसांनी ‘यूएपीए’ लागू करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही, या तांत्रिक कारणावरून देव यांनी साईबाबाला निर्दोष सोडले. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला. या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने २४ तासांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर हा खटला दुसऱ्या दोन खंडपीठापुढे चालवण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यानुसार साईबाबा प्रकरणाची फेरसुनावणी नुकतीच सुरू झाली. यामुळे न्यायमूर्ती देव व्यथित झाल्याचे सांगण्यात येते.
शुक्रवारी सकाळी खंडपीठाचे कामकाज सुरु होताच न्यायमूर्ती देव यांनी उपस्थित वकील आणि पक्षकारांना उद्देशून एक संक्षिप्त निवेदन दिलं. ते म्हणाले, प्रकरणे हाताळताना मी तुमच्यावर (वकील) कधी रागवले असेल तर ते न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठीच. ही व्यवस्था आणखी उन्नत व्हावी, हाच हेतू या मागे होता. मला कुणालाही दुखवायचे नव्हते. तरीही तुम्ही दुखावला असाल, तर मी माफी मागतो. पण आत्मसन्मानाशी तडजोड करून काम करणे मला शक्य नाही. मी आज न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा देत आहे, असे देव यांनी निर्णय जाहीर करताना म्हंटले होते.
