Kunbi Certificate : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Jarange) मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार असून, जुन्या नोंदी आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपविण्यात येणार आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी याबाबत माहिती दिली.
दरम्यान, विखे पाटील यांनी शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. दीर्घ उपोषणामुळे जरांगे यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला असून, विखे पाटील यांनी डॉक्टरांकडून त्यांच्या उपचारांची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी जरांगे यांना प्रकृतीची काळजी घेण्याचा सल्ला देत, ठरल्याप्रमाणे प्रक्रिया पुढे जाईल, असा विश्वास दिला.
जरांगेंनी एकनाथ शिंदेंच्या चारित्र्यहननाची सुपारी घेतली, संजय लाखे पाटलांचा गंभीर आरोप
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या जुन्या नोंदी अनेक ठिकाणी उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. विभागीय स्तरावर यासाठी एसओपी तयार करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आता जिल्हाधिकारी स्तरावर विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला आवश्यक अधिकार देण्यात येणार असून, नागरिकांना जुनी कागदपत्रे आणि नोंदी मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.
या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याचेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जरांगे यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दोन ते तीन दिवसांत सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकीय वर्तुळातून होणाऱ्या टीकेबाबत विचारले असता, काही लोकांकडून टीका होणे स्वाभाविक असल्याचे विखे पाटील यांनी मोजक्यात प्रतिक्रिया दिली.