Download App

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची अजित पवारांकडून घोषणा; जुलैपासून लागू, वाचा सविस्तर

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा केली आहे. काय आहे ही योजना? वाचा.

  • Written By: Last Updated:

Ladki Bahin Yojana :  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जाहीर. ही महत्वाकांक्षी योजना असून महिलांचं आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.  (Maharashtra Assembly) या योजनेच्या मार्फत दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येणार असून या योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून होणार असून दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहितीही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. ते अर्थसंकल्प सादरीकरणात बोलत होते. (Monsoon Session) मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा आली आहे.

उत्पन्न 2,50,500 पेक्षा कमी  अर्थसंकल्पात अजित पवारांकडून घोषणांचा पाऊस; शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेसह या ल्या घोषणा

या योजनेच्या माध्यमातून महिन्याला महिलांना १ हजार ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी ही लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. विशेष म्हणजे ही योजना गरीब महिलांसाठी असणार आहे. पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड धारकांना याचा लाभ होऊ शकतो. या योजना अंर्तगत लाभार्थी महिलांना 1500 रुपये प्रति माह दिले जातील. कमीतकमी 3.50 कोटी महिलांना फायदा होण्याची आशा आहे. दरम्यान, लाभार्थी  21 ते 60 वय असलेली महिला असेल. तसंच, त्यांचं वर्षाला उत्पन्न 2,50,500 पेक्षा कमी असावं अशी आहे.

निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन घोषणा धक्कादायक! वाळू माफियांवर मंत्र्यांचं अजब उत्तर, थोरात-विखे पाटीलांची सभागृहात खडाजंगी

मध्य प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लाडकी बहीण योजना लागू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशमधील गरीब महिलांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेला मध्य प्रदेशमध्ये चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. याच योजनेच्या जोरावर शिवराजसिंह यांनी मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक बहुमतात जिंकली. महिला मतदारांनी त्यांना भरभरून मतं दिली होती. त्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीतही येथे भाजपने 29 पैकी 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे शिवराजसिंह चौहान यांचे हे प्रारूप महाराष्ट्रातही राबवल्यास महायुतीला फायदा होईल, अशी आशा महायुतीच्या घटकपक्षांना असावी.

follow us