Maharashtra Bike Taxi Rules Change : महाराष्ट्र सरकारने बाईक टॅक्सी सेवांच्या संचालनाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार रॅपिडो, ओला, उबर किंवा इतर एग्रीगेटर्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांसाठी रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. याशिवाय राज्य सरकारला दररोज पाच रूपये कर भरावा लागणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाची घोषणा केली. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
सरनाईक यांनी नेमकं काय सांगितलं?
सभागृहात बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींचा वाढता वापर, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि अधिकृत टॅक्सी-रिक्षा चालकांवर होणारा परिणाम या सर्व बाबींची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. पर्यावरणाचा विचार करून केवळ ईव्ही (EV) बाईक टॅक्सीला तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती. मात्र काही ॲप-आधारित कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल बाईकद्वारे बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक सुरू केली. या प्रकारांवर आरटीओमार्फत कारवाई करण्यात येत असून, सायबर क्राईम विभागाकडेही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
दररोज 5 रुपयांचा कर द्यावा लागणार
बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासन नवीन धोरण आणले जात आहे. या धोरणानुसार बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी आवश्यक परवानगी, अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र आणि नियमांचे पालन अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच, बाईक टॅक्सी व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक तरतुदीही करण्यात येत आहेत. नव्या धोरणानुसार बाईक टॅक्सीसाठी प्रतिदिन 5 रूपये इतका शासन महसूल आकारण्यात येणार असून, प्रत्येक राईडमागे 2 टक्के रक्कम कल्याणकारी निधी (Welfare Fund) म्हणून जमा करण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या माध्यमातून शासनाच्या महसुलात वाढ, चालकांच्या कल्याणासाठी निधी उपलब्ध होणे आणि बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
नवीन परवाने 1 ऑगस्टपासून
राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी शासन महत्त्वपूर्ण पावले उचलत असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची ओळख, कागदपत्रांची पडताळणी निश्चित करण्यासाठी नियमावलीत आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने, 1 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी तसेच प्रवासी फोर-व्हीलर चालविणाऱ्या चालकांसाठी अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र सादर करणे आणि त्यानंतरच अधिकृत बॅज देण्याची व्यवस्था लागू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव कायदा व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, मंजुरीनंतर नवीन नियमावली लागू करण्यात येईल. या निर्णयामुळे प्रवासी वाहनचालकांची अधिकृत नोंद, ओळख पडताळणी अधिक प्रभावी होईल. सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि नियमबद्ध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
🗓️ ७ जुलै २०२६ |📍 विधानसभा
राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी शासन महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे.
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची ओळख, कागदपत्रांची… pic.twitter.com/HRxLx5bon6
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 7, 2026
मोहीम राबवली जाणार
मंगळवार, 7 जुलै रोजी विधानसभेत बाईक टॅक्सींसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर बाईक-टॅक्सी चालकांमुळे ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनीही अनेक बाईक-टॅक्सी चालक दारूच्या नशेत गाडी चालवत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यावर नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी परिवहन विभागाला एक विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात येतील असे आश्वासन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
🗓️ ७ जुलै २०२६ |📍 विधानसभा
महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींचा वाढता वापर, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि अधिकृत टॅक्सी-रिक्षा चालकांवर होणारा परिणाम या सर्व बाबींची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.
विधानसभेत या विषयावर उत्तर देताना स्पष्ट केले की, पर्यावरणाचा… pic.twitter.com/z5m2RCxMN0
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 7, 2026