SSC & HSC Exam Fees : राज्यात सध्या दुष्काळाच सावट असताना राज्य सरकारकडून 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अशातच महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडळ पुणे यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील 10 वी आणि 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क (SSC & HSC Exam Fees) घेतले जाणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण मंडळचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक काढून माहिती दिलीयं. त्यामुळे आता दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या फीची चिंता नसणार आहे.
राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून अशा भागांमध्ये विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
या सवलतींचाच भाग म्हणून शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून आधी शुल्क भरा नंतर पैसे घ्या, हा प्रकार आता बंद होणार आहे.
आधी दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर 10, 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना आधी शुल्क भरावे लागत होते. नंतर शिक्षण मंडळाकडून पैसे परत दिले जात होते. याबाबत एका वृत्तसंस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आता माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी या मुद्द्यावर विचार सुरु आहे. लवकरच प्रस्तावार शासन निर्णय अपेक्षित असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर काल मंगळवारी आदेश काढण्यात आला आहे.
शिक्षण मंडळाच्या सूचनेनूसार आता फेब्रुवारी-मार्च 2027 च्या 10 वी आणि 12 वीच्या परिक्षेत प्रविष्ट होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरताना पुढील
आदेश येईपर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाहीत. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय मंडळांनी आपापल्या क्षेत्रातीतल तालुक्यांतील शाळांना महाविद्यालयांना सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे त्वरित सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. राज्य मंडळाकडून याबाबतच्या सविस्तर आणि अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना लवकरच स्वतंत्रपणे निर्गमित केल्या जातील, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.