मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) विधिमंडळात सादर केला. शिंदे-फडणवीस याचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या कामाचा धडाका पाहता फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात आज अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या महत्वाच्या केल्या. पण अर्थसंकल्पावर आता विविध क्षेत्रांतून प्रतिक्रिया येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांना बगल देत सवंग लोकप्रियता आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या या घोषणा आहेत. अशी टीका किसान सभेकडून करण्यात आली आहे. किसान सभेचे अजित नवले यांनी ही टीका केली आहे.
अजित नवले म्हणाले की अर्थसंकल्प मांडत असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरळ अनुदानाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी बाळगून होते. मात्र अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. शेतकऱ्यांकडचा कांदा व्यापाऱ्यांकडे गेला की मग अशी घोषणा करायची आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची आणि व्यापाऱ्यांचे चांगभले करायचे असाच डाव, ही घोषणा टाळण्यामागे आहे.
हेही वाचा : मी अमृताकडे वळतो, अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस म्हणाले सभागृहात हशा पिकला, काय होता किस्सा?
सध्या राज्यातील शेतकरी पिकांच्या कोसळत्या भावामुळे अडचणीत आहे. पण या अर्थसंकल्पामध्ये मात्र शेतकऱ्यांला शेतीमालाला रास्त भाव देण्याबद्दल ब्र शब्द काढण्यात आलेला नाही. कांदा, कापूस, सोयाबीन, चिकन, अंडी, तूर, हरभरा पिकांचे भाव कोसळत असताना ते सावरण्यासाठी कोणतीही योजना आणलेली नाही. शेतीमालाला रास्त दाम मिळावे यासाठी ठोस तरतूद केलेली नाही. अशी टीका नवले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपये अनुदानाच्या जोडीला राज्य सरकार अधिकचे सहा हजार रुपये प्रति वर्षी शेतकऱ्यांना देईल अशी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या निधीची कधीही मागणी केलेली नव्हती. शेतकरी घामाचे दाम मागत आहेत. उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्याना शेतीमालाला रास्त दाम मिळाले तर त्यातून शेतकरी नक्कीच स्वयंपूर्ण होतील आणि शेती संकटावर मात केली जाईल, ही शेतकरी संघटनांची रास्त भूमिका आहे. असंही मत किसान सभेकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे.
