Mukhyamantri Samrudh Panchayatraj Abhiyan : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या (Devendra Fadnavis) अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राज्यभर राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 2025-26 या आर्थिक (Mukhyamantri Samrudh Panchayatraj Abhiyan) वर्षापासून हे अभियान सुरू करण्यात येणार असून, यासाठी तब्बल 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद (Mahayuti Goverment) करण्यात आली आहे.
चार स्तरांवर राबवणार अभियान
या अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्यस्तर अशा चार टप्प्यांवर होणार आहे. गावपातळीवरील संस्थांना सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा कालावधी 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत असेल. या अभियानात एकूण 1902 पुरस्कार वितरित केले जाणार आहेत.
मोठी बातमी! सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण; रिया चक्रवर्तीला कोर्टाने बजावली नोटीस
5 कोटींपर्यंत पुरस्कार
राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या ग्रामपंचायतीला थेट 5 कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी अनुक्रमे 3 कोटी आणि 2 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
विभागीय स्तरावर, प्रत्येक महसूल विभागातील पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचे पुरस्कार मिळणार आहेत.जिल्हास्तरावर, 34 जिल्ह्यांतील 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 50 लाख, 30 लाख आणि 20 लाख रुपयांचे पुरस्कार दिले जातील. तालुकास्तरावर, एकूण 1,053 ग्रामपंचायतींना बक्षिसे दिली जातील. यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, दुसऱ्या साठी 12 लाख आणि तिसऱ्यासाठी 8 लाख रुपये असतील. याशिवाय, 5 लाख रुपयांचे 702 विशेष पुरस्कारही देण्यात येणार आहेत.
पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांनाही मोठा पुरस्कार
राज्यस्तरावरील पंचायत समित्यांना अनुक्रमे 2 कोटी, दीड कोटी आणि 1.25 कोटी रुपये, तर विभागीय स्तरावरील समित्यांना 1 कोटी, 75 लाख आणि 60 लाख रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषदांसाठी, राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी, दुसऱ्या क्रमांकासाठी 3 कोटी आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल.
रशिया हादरला! 8 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप, त्सुनामीचा धोका वाढला
1 ऑगस्टपासून अभियानाची पूर्वतयारी सुरू
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक त्या तयारीसाठी 1 ऑगस्टपासून काम सुरू होणार आहे.
तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय, जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावरही नियंत्रण समित्या कार्यरत राहतील.
या 7 घटकांवर होणार मूल्यमापन
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत स्पर्धात्मक मूल्यांकनासाठी 7 मुख्य घटक निश्चित करण्यात आले आहेत:
– सुशासनयुक्त पंचायत
– सक्षम पंचायत
– जलसमृद्ध व स्वच्छ-हरित गाव
– मनरेगा अन् इतर योजनांची एकात्मता
– गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण
– उपजीविका विकास आणि सामाजिक न्याय
– लोकसहभाग आणि श्रमदानातून निर्माण होणारी चळवळ
या घटकांवर आधारित गुणांकन करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल.
