मुंबई : धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढण्यात आलेले शुद्धीपत्रक रद्द करण्यात आले आहे. महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागाने हे शुद्धीपत्रक काढले होते. मात्र, एका रात्रीत शुद्धीपत्रक रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकावर आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. धनगर ऐवजी धनगड असे वाचावे असे सरकारकडून काढण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. तर, धनगड महाराष्ट्रात नसून यावर धनगर समाजाने आक्षेप घेतला आहे.
धनगड हे आपल्या राज्यातच नाहीत, अशी भूमिका धनगर समाजाने घेतली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाने या शुद्धीपत्रकावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. धनगड जातीचे सात दाखले संभाजीनगरात काढले गेले होते. ते जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहेत. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धीपत्रक काढले होते. चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी धनगर समाजाने केली आहे.
धनगड जातीचे सहा प्रमाणपत्र रद्द
धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण मिळविण्यासाठी अनेक वर्षांपासून लढाई सुरू आहे. राज्यामध्ये धनगड अस्तित्वात नाहीत, असा हायकोर्टाने धनगर आरक्षणाबाबत एक निकाल दिला होता. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले होते की राज्यामध्ये एकही धनगड नाही. पण दुर्देवाने संभाजीनगरमधील फुलंब्री तालुक्यातील भाऊसाहेब नामदेव खिल्लारे व त्यांच्या कुटुंबातील सहा जणांनी धनगड जमातीचे प्रमाणपत्र काढले होते. त्यातील सागर कैलास खिल्लारे यांनी जात पडताळणी समितीकडे प्रमाणपत्र सादर केले होते. परंतु पोलीस दक्षता पथकाच्या चौकशीमध्ये जातीसंदर्भात विसंगत माहिती व पुरावे मिळाले होते. त्यामुळे खिल्लारे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. आता छत्रपती संभाजीनगर येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने सुभाष नामदेव खिल्लारे यांच्यासह सहा जणांचे धनगड जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
यावर धनगर आरक्षणासाठी लढणारे गोपीचंद पडळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जात पडताळणी समितीने एकदा दिलेला दाखला रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला नव्हता, तो अधिकार जात पडताळणी समितीला देऊन जे बोगस धनगडांचे दाखले काढले होते ते सहा दाखले रद्द केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. यामुळे धनगर एसटी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा असल्याचा दाव गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
