पैलवानांच्या मानधनात भरीव वाढ, उपमुख्यमंत्र्यांकडून मोठी घोषणा

पुणे : कुस्ती स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर राज्याचा गौरव वाढवणाऱ्या पैलवानांच्या मानधनात भरघोस वाढ केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी केलीय. 65 व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र केसरी’ विजेता पैलवान शिवराज राक्षे याला मानाची गदा देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य घरातील […]

Untitled Design (58)

Untitled Design (58)

पुणे : कुस्ती स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर राज्याचा गौरव वाढवणाऱ्या पैलवानांच्या मानधनात भरघोस वाढ केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी केलीय. 65 व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र केसरी’ विजेता पैलवान शिवराज राक्षे याला मानाची गदा देण्यात आली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य घरातील युवक कुस्ती खेळतात. ते चांगली मेहनत करतात आणि त्यांना तेवढाच चांगला खुराकही लागतो. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी ऑलिम्पिक स्तरावर यशस्वी राज्यातील मल्लांना 6 हजार ऐवजी 20 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. हिंद केसरी, महाराष्ट्र केसरी, रुस्तम-ए-हिंद विजेत्या मल्लांचं मानधन 4 हजारावरून 15 हजार रुपये, अर्जुन पुरस्कार विजेत्यांना 6 हजार ऐवजी 20 हजार रुपये, वयोवृद्ध खेळाडूंना अडीच हजार ऐवजी साडेसात हजार रुपये मानधन दिलं जाणार आहे. मागील काळात तीन खेळाडूंना थेट पोलीस उपअधीक्षक पदावर नोकरीची संधी दिली, तशी संधी देण्याचं काम यापुढेही निश्चितपणानं केलं जाईल असंही त्यांनी सांगितलं.

डोळ्याचं पारणं फेडणारी स्पर्धा संस्कृती प्रतिष्ठाननं आयोजित केल्याबद्दल क्रीडामंत्री गिरीश महाजन यांनी कौतुक केलंय. ते म्हणाले की, कुस्ती हा खेळ मेहनतीचा आणि बुद्धीचातुर्याचा आहे. पैलवानांना खूप कष्ट करावं लागतं. आयुष्यभर कष्ट करून देशाला नाव मिळवून देणाऱ्या पैलवानांना तुलनेत त्यांना मिळणारं मानधन कमी आहे. या मानधनात भरीव वाढ करून पैलवानांचा सन्मान केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शासनानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या रकमेत 10 लाखावरून 50 लाखापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. पैलवानांचाही सन्मान करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.

Exit mobile version